मुंबई : सेवा नियमांचे उल्लंघन आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपाअंतर्गत राज्य सरकारने सुरू केलेली चौकशी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली. परमबीर यांनी केलेल्या मागण्या या सेवेशी संबंधित आहेत. त्यामुळे न्यायालय त्यांची याचिका ऐकू शकत नाही. त्यांनी केंद्रीय प्रशासकीय प्राधिकरणाकडे (कॅट) या प्रकरणी दाद मागावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर या याचिके ची सुनावणी झाली. परमबीर यांनी ‘कॅट’कडे दाद मागितली तर त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली जाईल आणि आपल्या आदेशाबाबत पूर्वग्रह न ठेवता त्यावर निकाल दिला जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटले. अशा प्रकरणात सरकारच्या कारवाईची कायदेशीरता आणि अचूकता तपासण्याचा अधिकार फक्त न्यायाधिकरणाला आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्य सरकारने दोन प्रकरणांत सुरू केलेल्या प्राथमिक चौकशीला परमबीर यांनी आव्हान दिले होते. त्यातील एक चौकशी ही गैरवर्तनाद्वारे सेवा नियमांचे उल्लंघन करण्याबाबत, तर दुसरी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत होती. सूडभावनेने ही कारवाई होत असल्याने दोन्ही प्रकरणे सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणीही परमबीर यांनी के ली होती. या याचिके तील मागण्या सेवेशी संबंधित असल्याने न्यायालयाने परमबीर याचिका ऐकू शकत नसल्याचा दावा करत राज्य सरकारने याचिके ला विरोध के ला होता. पहिला चौकशी आदेश १ एप्रिलला माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिला होता. दुसरा चौकशी आदेश वर्तमान गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी २० एप्रिलला दिला होता.
