|| संदीप आचार्य / निशांत सरवणकर विश्वास पाटीलप्रकरणात आता चौकशीची जबाबदारी उच्चस्तरीय समितीकडे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांनी ३३ पैकी बहुसंख्य प्रकरणात अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा निष्कर्ष प्राधिकरणाने नियुक्त केलेल्या समितीने काढला असला तरी या प्रकरणी जबाबदारी निश्चित करून प्रत्यक्ष कारवाई करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनी मात्र उच्चस्तरीय समितीवर सोपविली आहे. त्यामुळे या प्रकरणी सुरू असलेली चौकशी बंद करण्यात आली आहे. विश्वास पाटील यांनी सेवानिवृत्तीच्या आधी पाच दिवसांत असंख्य फायली निकालात काढल्याचे वृत्त सर्वप्रथम 'लोकसत्ता'ने ३ जुलै २०१७ रोजी दिले होते. या प्रकरणी चौकशी पूर्ण करण्यास वर्षभराचा कालावधी घेण्यात आला. अद्याप ही चौकशी पूर्ण झालेली नाही. आता उच्चस्तरीय समिती पुढील चौकशी करून या प्रत्येक प्रकरणात अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करणार आहे. याशिवाय या प्रकरणी विकासक दोषी असल्यास त्यांच्यावरही फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. ही समिती आता प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी सुरू करणार आहे. पाटील तसेच संबंधित झोपु प्राधिकरणातील अधिकारी आणि विकासक यांच्यावर कारणे दाखवा नोटीस बजावणार आहे. त्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर समिती आपला निर्णय देणार आहे. या प्रकरणी राज्य गुप्तचर विभागामार्फत चौकशी करण्याचे आश्वासन गेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी दिले होते. त्यामुळे प्राधिकरणाचे सचिव संदीप देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू असलेल्या चौकशीचे काय होणार असा प्रश्न निर्माण झाला होता. परंतु प्राधिकरणामार्फत चौकशी सुरूच राहील, असे वायकर यांनी स्पष्ट केले होते. परंतु या प्रकरणी शासनाकडून जोपर्यंत स्पष्ट आदेश येत नाही तोपर्यंत चौकशी सुरू करायची नाही, असा पवित्रा प्राधिकरणाने घेतला होता. पाटील यांचे वादग्रस्त निर्णय - विकास हक्क हस्तांतरची (टीडीआर) खैरात, झोपडपट्टी घोषित नसताना वा भूखंड संपादन झालेले नसतानाही झोपु योजनेला संमती, तीनऐवजी चार इतक्या चटईक्षेत्रफळाला मंजुरी, झोपडीवासीयांचे बेकायदा हस्तांतर करून एकत्रित योजनेला मंजुरी, चटईक्षेत्रफळाचे मोजमाप न करता मंजुरी, झोपडीवासीयांची संमती नसतानाही अतिरिक्त भूखंड विलीनीकरणास हिरवा कंदील, ७० टक्के झोपडीवासीयांची संमती नसणे तसेच प्रीमिअम न आकारता विकासक बदलण्यास अनुमती कशी असेल उच्चस्तरीय समिती : अध्यक्ष - संजय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृहनिर्माण); मिलिंद म्हैसकर, उपाध्यक्ष, म्हाडा; दीपक कपूर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपु प्राधिकरण; महापालिका व मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचे (एमएमआरडीए) नामनिर्देशित अधिकारी तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा अधिकारी विशेष निमंत्रित.
