‘झोपु’ प्राधिकरणाचा ठाम विश्वास

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे निवृत्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांच्या निवृत्तीच्या काळातील प्रत्येक फाइलीची कसून तपासणी होईलच. एकही फाइल या तपासणीतून सुटणार नाही. जे बेकायदेशीर असेल त्याविरुद्ध कारवाई होईलच, असा ठाम विश्वास झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांनी ‘लोकसत्ता’कडे व्यक्त केला.

Arvind Kejriwal
अरविंद केजरीवालांची शुगर लेव्हल ३२० वर, अखेर तुरुंगात पहिल्यांदाच दिलं इन्सुलिन
is it good to work 12 hours during pregnancy
गर्भावस्थेत बारा तास काम करणे कितपत योग्य आहे? जाणून घ्या तज्ज्ञ काय सांगतात, गर्भावस्थेत किती काम करावे?
Rohit pawar on sunetra pawar
“डोळ्यात पाणी आले, पण त्यापेक्षा…” भावूक झालेल्या सुनेत्रा पवार यांच्याबाबत रोहित पवारांची प्रतिक्रिया
Meenakshi Shinde
आचारसंहितेच्या कालावधीत बचतगटांना आनंद आश्रमातून अनुदान वाटप ? शिवसेनेच्या माजी महापौर मिनाक्षी शिंदेंविरोधात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार

‘दीड महिन्यांनंतरही विश्वास पाटील यांच्या ‘फाइल’ तपासणीत दिरंगाई’ असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने मंगळवारी प्रकाशित केले होते. याबाबत कपूर म्हणाले की, पाटील यांनी सेवानिवृत्तीच्या शेवटच्या कालावधीत दाखविलेल्या ‘गतिमान’ कारभाराची तपासणी लांबण्यामागे काही वेगळी कारणे आहे. याबाबत आपण स्वत: समिती नेमली होती. या समितीत आपण नाही. निष्पक्षपातीपणे तपासणी व्हावी, यासाठी आपण हा निर्णय घेतला. या समितीतील एक सदस्य परदेशदौऱ्यावर होते. ते आता परत आले आहेत. त्यामुळे तपासणीच्या कामाला वेग येईल. कुठल्याही प्रकरणात कोणालाही अभय दिले जाणार नाही, असेही कपूर यांनी स्पष्ट केले.

पाटील यांनी निवृत्तीच्या अखेरच्या महिन्यात मोठय़ा प्रमाणात फायली निकालात काढल्या होत्या. या ‘गतिमान’ कारभाराचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम दिले होते. मुख्यमंत्र्यांनाही या ‘गतिमान’तेची कुणकुण लागल्यामुळे म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हैसकर यांना झोपु प्राधिकरणाची सूत्रे तात्काळ हाती घेण्यास सांगितले होते. म्हैसकर यांनी तात्काळ सूत्रे स्वीकारून पाटील यांनी निकालात काढलेल्या असंख्य फायली ताब्यात घेतल्या. त्यानंतर दीपक कपूर यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानंतर निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात आली होती; परंतु या समितीने अहवाल सादर न केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. अहवाल लवकरच सादर होईल आणि त्याची आपण स्वत: फेरतपासणी करू, असेही कपूर यांनी स्पष्ट केले.

या समितीतील एक सदस्य परदेशदौऱ्यावर होते. ते आता परत आले आहेत. त्यामुळे तपासणीच्या कामाला वेग येईल. कुठल्याही प्रकरणात कोणालाही अभय दिले जाणार नाही.

दीपक कपूर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपु प्राधिकरण