|| संदीप आचार्य

युवा उद्योजक घडविण्याचा निर्धार; केंद्राकडून आठ कोटींचा निधी उपलब्ध

The Capital Markets Regulatory Authority imposed a fine of Rs 12 crore on Rabindra Bharti Educational Institute in an interim order
वित्तरंजन: हजार टक्क्यांच्या परताव्याचे आमिष
Pune model of co-working space From start-ups to large companies everyone is getting preference
को- वर्किंग स्पेसचे पुणेरी मॉडेल! स्टार्टअपपासून मोठ्या कंपन्यांपर्यंत सर्वांचीच मिळतेय पसंती
Job Opportunity Recruitment of Technician Posts career
नोकरीची संधी: टेक्निशियन पदांची भरती
Shares of Crystal Integrated closed lower on the first day
क्रिस्टल इंटिग्रेटेडचे समभाग पहिल्या दिवशी घसरणीसह बंद

विज्ञान व तंत्रज्ञानातील उच्चशिक्षित तरुणांनी परदेशाची वाट न चोखाळता आपल्याच मायभूमीत तंत्रज्ञानाधिष्ठित नावीन्यपूर्ण उद्योग उभे करावे यासाठी केंद्र शासनाच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाने कल्पना व नवकल्पनांचा विकास करण्याचा व्यापक कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या अंतर्गत माटुंगा येथील ‘व्हीजेटीआय’ची यंदा ‘इनक्युबेशन सेंटर’साठी निवड करण्यात आली आहे. या उपक्रमातून उद्योजक तरुण घडविण्यासाठी आठ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला असून व्हीजेटीआयमध्ये एकूण २० हजार चौरस फुटांमध्ये हे ‘इनक्युबेशन सेंटर’ साकारणार आहे.

देशभरातील आयआयटी, एमआयटी, एनआयटीसह अनेक शैक्षणिक संस्थांमधील तंत्रज्ञानाधिष्ठित उच्चशिक्षित तरुणांना स्वत:च्या नवसंकल्पना साकारण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे व त्याचा देशातील उद्योग उभारणीत योगदान उभे राहावे यासाठी केंद्र शासनाच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान (डीटीएस) विभागाने नॅशनल इनिशिएटिव्ह फॉर डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड हर्नेसिंग इनोव्हेशन ‘निधी’ हा उपक्रम २०१६ मध्ये हाती घेतला.

वीरमाता जिजाबाई टेक्नॉलॉजी इन्स्टिटय़ूट ही मुंबईतील ख्यातनाम संस्था असून या संस्थेमधून आजपर्यंत हजारो अभियंते घडले. यातील अनेकजण आज परदेशात उच्चपदावर कार्यरत असून तेथे अनेकांनी नवकल्पनांचा शोध लावला आहे. या साऱ्याची दखल घेत ‘डीटीएस’ने व्हीजेटीआयची इनक्युबेशन सेंटरसाठी निवड केली असून आठ कोटी रुपयांचा निधीही देऊ केला आहे.

हे संटर स्थापन करण्यासाठी व्हिजेटीआय आपल्या आवारातील २० हजार चौरस फुटांची जागा उपलब्ध करून देणार असून स्वतंत्र विश्वस्त न्यासाच्या माध्यमातून हे सेंटर चालवले जाणार असल्याचे व्हीजेटीआयच्या सूत्रांनी सांगितले.

संशोधन महत्त्वाचे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून तयार झालेल्या या योजनेमुळे देशभरातील आयआयटीसारख्या अभियांत्रिकी संस्थांमधून परदेशात जाऊ इच्छिणाऱ्या तरुणांचा ओघ कमी होऊ लागला असून तंत्रज्ञानावर आधारित नवसंकल्पनांच्या माध्यमातून अनेक नवीन उद्योजक तयार झाले आहेत. देशातील उद्योगांना पूरक असे संशोधन होऊन आवश्यक ती उपकरणे तयार झाल्यास परकीय चलनातही मोठी बचत होऊ शकते.

५०० कोटी रुपयांची तरतूद

आगामी काही वर्षांत देशातील उच्च तंत्रज्ञान शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून ‘निधी’चा उपक्रम राबविण्यात येणार असून यासाठी सुमारे ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत शंभरहून अधिक संस्थांमध्ये इनक्युबेटर सेंटरची स्थापना करण्यात आली असून जवळपास सात लाख चौरस फूट जागेवर शेकडो तरुण आपल्या नवकल्पनांचा आविष्कार घडविण्याचे काम करत आहेत.

‘व्हीजेटीआयसारख्या संस्थेला इनक्युबेटर सेंटर म्हणून मान्यता दिल्यामुळे तंत्रज्ञानावर आधारित अनेक नवीन संकल्पना साकारून त्याचा फायदा देशाला होईल’   -डॉ. फारुक काझी,  विभागप्रमुख व ज्येष्ठ प्राध्यापक, व्हीजेटीआय