निशांत सरवणकर आर्थिक चणचणीत असलेल्या ‘महानगर टेलिफोन निगम’सह (एमटीएनएल) ‘भारत संचार निगम लिमिटेड’ (बीएसएनएल) हे दोन्ही उपक्रम बंद करण्याची शिफारस एकीकडे दूरसंचार विभागाने अर्थखात्याला केलेली असतानाच आता ‘बीएसएनएल’साठी स्वेच्छानिवृत्ती योजना जाहीर करून त्या दिशेने पहिले पाऊल टाकण्यात आल्याची चर्चा आहे. ‘एमटीएनएल’ कर्मचाऱ्यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीचा प्रस्तावही दूरसंचार विभागाला पाठविण्यात आला असून तोही लवकरच मंजूर होण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जाते. ‘बीएसएनएल’मध्ये एक लाख ५६ हजार कर्मचारी असून स्वेच्छानिवृत्ती योजना जारी झाल्यानंतर ३० ते ४० हजार कर्मचारी सेवेतून बाहेर पडतील. एमटीएनएलमध्ये स्वेच्छानिवृत्ती योजना जारी केल्यास ८ ते १० हजार कर्मचारी कमी होतील, असा अंदाज आहे. स्वेच्छानिवृत्ती योजना जारी झाल्यानंतर बहुधा हे उपक्रम बंद करण्याच्या दिशेने हालचाली होण्याची शक्यता आहे. मात्र बीएसएनएलला फोर जी स्पेक्ट्रमचा परवाना तसेच आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम करण्यासाठीही निधी दिला जाणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. एकीकडे हे उपक्रम बंद करण्याची शिफारस केलेली असताना दूरसंचार विभागाकडून अशा पद्धतीने सक्षमीकरणाचा आव आणला जात असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संदिग्धता निर्माण झाली आहे. एमटीएनएलच्या दिल्ली आणि मुंबईतील कर्मचाऱ्यांना ऑगस्ट व सप्टेंबर या दोन महिन्यांचे वेतन मिळालेले नाही. ते कधी मिळेल, याबाबत व्यवस्थापनाकडून काहीही सांगण्यास नकार दिला जात आहे. गेल्या नोव्हेंबर महिन्यापासून एमटीएनएल कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा सुरू झालेला तिढा अद्याप सुटलेला नाही. अशा वेळी या कर्मचाऱ्यांसाठीही स्वेच्छानिवृत्ती जारी करण्यात येणार असल्याची सांगितले जात आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव दूरसंचार विभागाला पाठविण्यात आला असून आवश्यक ती सर्व माहिती गोळा करून ठेवण्याचे आदेश एमटीएनएलच्या कार्मिक विभागाच्या महाव्यवस्थापकांनी १ ऑक्टोबरला जारी केलेल्या पत्रकात दिले आहेत. होणार काय? : ‘बीएसएनल’च्या कर्मचाऱ्यांसाठी १ डिसेंबर २०१९ पासून स्वेच्छानिवृत्ती योजना लागू करण्यात येणार आहे. १ ते ३० नोव्हेंबर या काळात स्वेच्छानिवृत्ती योजनेत दाखल होता येणार आहे. वयाची ५० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयोगटातील कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू करण्यात येणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदानापोटी मिळणाऱ्या रकमेत २५ टक्के अधिक लाभ मिळणार आहे. हा लाभ रोखीस्वरूपात एका टप्प्यात किंवा पाच हप्त्यात मिळणार आहे. शिल्लक राहिलेल्या सेवेच्या वर्षांतील वेतनाच्या १२५ टक्के (निवृत्तिवेतन वगळून) सानुग्रह अनुदान मिळणार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे ५६ वर्षे वय असेल त्यांना शिल्लक राहिलेल्या चार वर्षांचे वेतन किंवा ४० महिन्यांचे वेतन मिळणार आहे. रजा आणि पेन्शनबाबतही लागू असलेले भत्ते स्वेच्छानिवृत्ती योजनेत मिळणार आहेत.
