एकाच रुग्णालयाच्या दोन उपरुग्णालयांतून वेतनाचा लाभ घेत असल्याचा पालिकेचा आरोप मुंबई : राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेकडून मिळणारे अनुदान थकित असल्याचे कारण देऊन वाडिया रुग्णालय बंद करण्याच्या हालचाली सुरू असतानाच या रुग्णालयातील काही उच्चपदस्थ चक्क महिन्याला दुतर्फा कमाई करत असल्याचे उघड झाले आहे. या रुग्णालयांतर्गत असलेल्या बाल रुग्णालय आणि प्रसूती गृह अशा दोन्ही विभागांतून या उच्चपदस्थांना वेतन मिळत असल्याचा आरोप महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी सोमवारी केला. एवढेच नव्हे तर, या रुग्णालयातून निवृत्त झालेल्या दहा कर्मचाऱ्यांनीही दोन्ही विभागांच्या सेवानिवृत्तीचे लाभ मिळवल्याचे ते म्हणाले. अत्यंत गुंतागुंतीच्या प्रसूती आणि लहान मुलांमधील गंभीर आजार यावर उपचार करण्यासाठी देशभरात प्रसिद्ध असलेले परळ येथील वाडिया रुग्णालय बंद होणार असल्याच्या वृत्तामुळे खळबळ उडाली आहे. पालिकेने अनुदान थकवल्यामुळे हे रुग्णालय सुरू ठेवणे शक्य नसल्याचे रुग्णालयाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पालिकेवर मोठय़ा प्रमाणावर टीका होऊ लागली. या पार्श्वभूमीवर पालिकेच्या गटनेत्यांची बैठक सोमवारी महापौर दालनात पार पडली. या बैठकीनंतर अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन वाडिया रुग्णालयात मोठय़ा प्रमाणावर अनियमितता असल्याचा आरोप केला. वाडिया रुग्णालयाअंतर्गत बाई जेरबाई वाडिया बाल रुग्णालय आणि नौरोजी वाडिया प्रसूती गृह अशी दोन रुग्णालये आहेत. एकाच रुग्णालयाचे हे दोन विभाग असताना येथे कार्यरत असलेले सहा उच्चपदस्थ अधिकारी दोन्ही विभागांकडून वेतन मिळवत असल्याचे ते म्हणाले. पालिकेच्या ताळेबंदात व रुग्णालयाच्या ताळेबंदात मोठय़ा प्रमाणावर तफावत येऊ लागल्यामुळे पालिकेच्या लेखा विभागाचे पथक रुग्णालयात दोन महिन्यांपूर्वी पाठवण्यात आले होते. तेव्हा मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक अनियमितता असल्याचे आढळून आले होते, अशी माहिती काकाणी यांनी दिली. रुग्णालयाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिनी बोधनवाला या दोन्ही रुग्णालयांतून प्रत्येकी सुमारे दीड लाख असा तब्बल साडे तीन लाख पगार घेत असल्याचे आढळून आले आहे. तर रुग्णालयाचे प्रकल्प अधिकारी रेंनी वर्गिस, लेखा परिक्षक दिलीप शाह, विश्वनाथ गायकवाड, वैद्यकीय अधिष्ठाते सुहास पवार, शिष्टाचार अधिकारी निरंजन गायकवाड हे अन्य पाच कर्मचारी देखील दोन्ही रुग्णालयातून मानधन व वेतन घेत असून ही बाब गंभीर असल्याचे पालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तर दहा कर्मचारी दोन्ही रुग्णालयातून सेवा निवृत्ती वेतन घेत असल्याचेही पुढे आले असल्याचे काकाणी म्हणाले. या रुग्णालयाच्या कारभारात अनेक अनियमितता आढळून आल्या आहेत. राज्य सरकार किंवा पालिकेला न सांगताच या दोन्ही रुग्णालयांतील खाटा वाढविण्यात आल्या. तसेच कर्मचाऱ्यांचीही वाट्टेल तशी भरती करण्यात आली, असे पालिकेचे म्हणणे आहे. केवळ २० कोटी देणे शिल्लक पालिकेकडून १३५ कोटी रुपये अनुदान येणे शिल्लक असल्याचे रुग्णालय प्रशासनाचे म्हणणे असले तरी प्रत्यक्षात जास्तीत जास्त २० कोटी देणे असल्याची माहिती काकाणी यांनी दिली आहे. दर तीन महिन्यांनी अनुदान पालिका देते. सप्टेंबर २०१९ पर्यंतचे अनुदान दिले असून शेवटचा डिसेंबपर्यंतचा अनुदानाचा हफ्ता देण्याचे शिल्लक असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर अनेक बाबींबर प्रशासनाने अद्याप पालिकेला हिशेब दिलेला नसल्यामुळे १० टक्के रक्कम रोखून धरली आहे. ही सगळी रक्कम मिळून २० कोटी देणे शिल्लक असल्याचे पालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
