३ वर्षांत ग्रॅच्युइटीची रक्कम मिळवण्यासाठी धडपड मुंबई : गेल्या तीन वर्षांत बेस्ट उपक्रमातील ३ हजार ६४९ कर्मचाऱ्यांना अद्यापही उपदान अर्थात ग्रॅच्युइटीची रक्कम अद्यापही मिळालेली नाही. ही रक्कम कर्ज म्हणून नको, तर अनुदान म्हणून मिळावी अशी मागणी बेस्ट उपक्रमाने मुंबई पालिकेकडे केली आहे. कर्मचाऱ्यांना १० टक्के व्याजासह ही रक्कम द्यावी, असे न्यायालयाचे आदेश असतानाही त्याकडे बेस्ट उपक्रमासह मुंबई पालिकेनेही कानाडोळाच केला आहे. प्रत्येक वर्षी बेस्ट उपक्रमातील परिवहनसह, विद्युत विभाग, अभियंता विभाग, सुरक्षारक्षक यांसह अन्य विभागांतील निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या अधिक असते. या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर अनेक देय उपक्रमाकडून दिली जातात. परंतु डिसेंबर २०१७ ते डिसेंबर २०२० पर्यंत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची गॅ्रच्युईटीची रक्कमच दिलेली नाही. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युईटीची रक्कम वेळेत देणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही त्याला बेस्ट व पालिकेकडून बराच विलंब केला जात आहे. ३ हजार ६४९ निवृत्त कर्मचाऱ्यांची एकूण ४०६ कोटी रुपये ग्रॅच्युईटीची रक्कम आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये कनिष्ठ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांपासून ते वरिष्ठ अधिकारी आहे. यातील प्रत्येकाची ५ लाखांपासून ते ४० लाख रुपयांपेक्षाही जास्त रक्कम थकीत आहे. जानेवारी २०२१ पासूनही आणखी काही कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे एकूण थकीत रकमेत आणखी १०० कोटी रुपयांची भर पडली आहे. ग्रॅच्युईटी तसेच कोविड भत्ता असे मिळून आर्थिक अनुदान द्यावे, अशी मागणी बेस्ट उपक्रमाने मुंबई पालिकेला केली आहे. परंतु याबाबत मुंबई पालिकेकडून अद्यापही निर्णय झालेला नाही. सध्या वेतन प्रश्नही गंभीर झाला असून त्यामुळे मुंबई पालिकेकडे आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबरोबरच गॅ्रच्युइटीचीही रक्कम मिळावी असे पत्र पाठवले आहे. त्याचा सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे, असे बेस्ट समितीचे अध्यक्ष आशीष चेंबूरकर यांनी सांगितले. निवृत्त कर्मचाऱ्यांची गॅ्रच्युईटी न दिल्याने कर्मचारी नाराज आहेत. ही रक्कम १० टक्के व्याजासह द्यावी, अशी मागणी करत काही कर्मचारी न्यायालयीन लढाईही लढले व न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. तरीही ग्रॅच्युईटी न दिल्याने बेस्ट उपक्रम व पालिकेने न्यायालयाचाही अवमान केल्याचे समोर आले. - सुनील गणाचार्य, बेस्ट समिती सदस्य (भाजप)
