|| रेश्मा शिवडेकर एखाद्या शहराच्या विकासाचा विचार करताना वाढत्या लोकसंख्येकरिता लागणाऱ्या पाण्याचा, विजेचा, रस्त्याचा विचार जसा होतो तसा तो कचऱ्याचा होत नाही. त्यामुळे जवळपास सर्वच शहरांमधील कचराभूमीजवळचा परिसर मरूभूमी तर नद्या, तलाव, समुद्र गटारगंगा बनत चालल्या आहेत. कधी न्यायालयाच्या दट्टय़ामुळे तर कधी जागतिक बँक, जागतिक व्यापार संघटनेसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या दबावामुळे आपण नियमही बनविले. पण ते नियम कागदावर राहतात आणि आपल्या विकासाचाच ‘कचरा’ होऊन जातो. भारतातील मोठय़ा शहरांमध्ये दिवसाला निर्माण होणाऱ्या १.४३ मेट्रिक टन कचऱ्यापैकी अवघ्या ३५,६०० मेट्रिक टन कचऱ्यावर आजच्या घडीला प्रक्रिया होते आहे. म्हणजे या कचऱ्याचे वर्गीकरण होऊन त्याची वासलात लावली जात आहे. उरलेला साधारणपणे तीनचतुर्थाश कचरा उघडय़ावर टाकला जातो आहे. ही आकडेवारी केंद्राच्या नगरविकास विभागाची. त्यातही गंमत अशी की ३५ राज्यांपैकी केवळ अकराच राज्ये ३५ हजार मेट्रिक टनपैकी ५० टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया करत आहेत (कुठल्याही राज्याला १०० टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात यश आलेले नाही). उरलेली हातावर हात ठेवून नुसती बसून आहेत. ही आकडेवारी येथे उगाळण्याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्र त्या उरलेल्या २५ राज्यांमध्ये आहे. देशात सर्वाधिक कचरा (२२,५७० मेट्रिक टन) निर्माण करणारे राज्य असा लौकिक असूनही आपण ढिम्म आहोत. हा इतका कचरा अर्थातच आपल्या विकासाचा. त्यातल्या केवळ ३९ टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात आपल्याला यश आले आहे. अर्थात ही सरकारी आकडेवारी. ती ग्राह्य़ मानली तरी जिथे तिथे शहरी, औद्योगिक, शेतीविषयक विकासाचा तोरा मिरवणाऱ्या महाराष्ट्राला विकासामुळे निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाचा विचार करायला अद्याप वेळ मिळालेला नाही. जे कचऱ्याच्या प्रश्नाचे तेच सांडपाणी व्यवस्थापनाचे. जमीन, पाणी, हवा अशी नैसर्गिक साधनसंपत्ती प्रदूषित करणाऱ्या या संवेदनशील प्रश्नांवरून कधी उच्च तर कधी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कान उपटले की दरवेळेस थातूरमातूर माहिती, आकडेवारी, कारणे देऊन वेळ मारून नेली जाते. यातला फोलपणा लक्षात आल्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील नव्या बांधकामांवरच बंदी आणली. त्याला तात्पुरती स्थगिती देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने काही अंशी दिलासा दिला. आता ही मुदतदेखील संपण्याच्या मार्गावर आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने इतर राज्यांमधील कचऱ्याच्या प्रश्नावरून आलेल्या याचिकेदरम्यान संपूर्ण महाराष्ट्रातच विकासकामांवर बंदी आणली. न्यायालयाकडून अशी वारंवार कोंडी झाल्यानंतर राज्य सरकारने केंद्राच्या नियमांना अनुसरून नियमावली बदलली. त्यात सुधारणा केली. त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश पालिकांना दिले आहेत. ही या नाण्याची दुसरी बाजू. म्हणजे उपाययोजना कागदावर तरी का होईना, आहेत. पुढे जाऊन मुंबई, ठाणे महापालिकांनी आपल्या हद्दीतील भरमसाट कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्था, उपाहारगृहे यांना कचऱ्याचे वर्गीकरण करून त्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावणे बंधनकारकही केले. काही संस्थांनी ते गांभीर्याने घेत कचऱ्याच्या प्रश्नात हात घातला. परंतु बहुतांश संस्था व्यावहारिक मर्यादेमुळे कचऱ्यावरून पालिकांच्या नोटिसांवर नोटिसा स्वीकारण्यापलीकडे काहीच करू शकलेल्या नाहीत. तर काहींना रसच नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने बांधकाम बंदी घालून कान पिळल्यानंतर आपण प्रतिज्ञापत्रावर कचरा व्यवस्थापन नियमावलीचे पालन करणार असल्याची हमी सरकारने न्यायालयाला दिली. मात्र एकुणात मुंबई, ठाणे, पुणे, कल्याण-डोंबिवली आदी शहरांमधील कचऱ्याचा प्रश्न पाहता ती येत्या काळातही कागदावरच राहण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण जवळपास प्रत्येक मोठय़ा शहरात कचराभूमीचा प्रश्न तीव्र झालेला दिसून येतो. जी परिस्थिती मुंबईत आहे तीच, आजूबाजूच्या शहरात म्हणजे ठाणे, डोंबिवली, पुण्यात आणि दिल्लीतही दिसून येते. या प्रश्नावर कचराभूमीसाठी नवनवीन जागा शोधून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पण केवळ जास्त निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याकरिता नवीन कचराभूमी शोधणे ही वरवरची मलमपट्टी ठरेल. कचरा कमीतकमी कसा निर्माण होईल, याचा आधी विचार व्हायला हवा. जास्तीत जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्यांना दंड तर कमीत कमीवाल्यांना प्रोत्साहन देऊन, स्थानिक पातळीवर कचऱ्याचे वर्गीकरण करून, त्याची शास्त्रोक्त वासलात लावण्याला प्राधान्य देऊन, कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती किंवा तत्सम प्रकल्प राबवून त्यावर उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न पालिका करत आहेत. प्लास्टिक बंदीतील प्लास्टिक पिशवीवरील बंदी जरी परिणामकारकपणे राबविली तरी त्याचे बऱ्यापैकी परिणाम दिसून येतील. मात्र हे उपक्रम प्रायोगिक न राहता लवकरात लवकर सार्वत्रिक व्हायला हवे. तसेच या उपक्रमांमध्ये सामान्यांचा सक्रिय सहभागही हवा. त्यासाठी अर्थात दारोदारी फिरून जनजागृतीवर पालिकांनी भर द्यायला हवा. हे होत असताना दुसरीकडे विकासाच्या संकल्पनेतच साचलेला ‘कचरा’ दूर झाडला गेला पाहिजे. मुंबईच्या विकास आराखडय़ात शहर आणि उपनगराला वाढीव चटईक्षेत्र मंजूर झाले आहे. पण वाढीव क्षेत्रफळ मिळून त्यामुळे वाढणारी लोकसंख्या आणि त्यातून वाढणारा कचरा याचे काय? मुंबईत सध्या दररोज साठणारा ९ हजार मेट्रिक टन कचरा चार वर्षांनी १२ किंवा १५ मेट्रिक टन झाला तर काय करणार? याची ‘ब्लू प्रिंट’ पालिकेकडे आहे का? त्यामुळे आधी मुळात शहरे वाढविताना पाणी, विजेचा विचार जितक्या प्राधान्याने होतो तितका कचऱ्याचा, सांडपाणी व्यवस्थापनाचा विचार व्हायला हवा. कारण कोणतीही वस्तू स्वच्छ करताना आपण दुसरी कुठली तरी गोष्ट प्रदूषित करत असतो. परंतु हे मूलतत्त्व मुळातच आपल्यात भिनलेले नसल्यामुळे आपल्या विकास आराखडय़ांमध्येही त्याचे चित्र उमटत नाही. आंतरराष्ट्रीय संस्था किंवा न्यायालयाच्या दबावामुळे आपण नियम बनवतो. परंतु ते नियम इच्छाशक्तीअभावी कागदांचे भेंडोळे बनून जातात आणि आपल्या अवघ्या विकासाचाच ‘कचरा’ होऊन जातो. reshma.murkar@expressindia.com
