कचरा व्यवस्थापनाच्या मुद्दय़ावरून उच्च न्यायालयाचा ठाणे महापालिकेला इशारा घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यात ठाणे महापालिका पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे ताशेरे ओढत उच्च न्यायालयाने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले नाहीत तर कल्याण डोंबिवली महापालिकेप्रमाणे ठाण्यातील नव्या बांधकामांना बंदी घालण्याचे आदेश देऊ, असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ठाण्यातील घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनाबाबत पालिकेने सगळे नियम धाब्यावर बसवले आहेत. परिणामी कचऱ्याची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. कचराभूमीही उपलब्ध नाही, असा आरोप करणारी जनहित याचिका विक्रांत तावडे यांनी केली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस ठाण्यात दिवसाला ६५८ मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो आणि तो हरि ओम नगर व दिवा येथे फेकण्यात येतो. त्याच्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया केली जात नाही आणि असा प्रकल्प अद्याप तयार झालेला नाही. उलट डायघर येथे हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. १२५० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करता येईल एवढी क्षमता या प्रकल्पाची आहे, अशी माहिती पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली. त्याचा पहिला टप्पा ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत पूर्ण होईल. परंतु त्यासाठीच्या निविदा अद्याप काढण्यात आलेल्या नाहीत, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र हा सगळा प्रकार गंभीर आहे. दिवसाला निर्माण होणारा ६०० मेट्रिक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी योग्य ती यंत्रणा नाही आणि वैज्ञानिक प्रकल्प अद्याप दृष्टीपथात नाही. त्याचवेळेस मोठय़ा प्रमाणावर बांधकामे होत आहेत. हे सर्व चित्र भयानक आहे. परंतु पालिकेकडून उपाययोजना केल्या जात आहे हे लक्षात घेतले तरीही या उपाययोजना पालिका योग्यरित्या अंमलात आणल्या जात नाही हे स्पष्ट झाले तर कल्याण डोंबिवली पालिकेप्रमाणे ठाण्यातील नव्या बांधकामांना बंदी घालण्याच्या आदेशाचा पुढील सुनावणीच्या वेळेस गांभीर्याने विचार केला जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला. * ठाणे परिवहन सेवेच्या (टीएमटी) निम्म्याहून अधिक बसगाडय़ा बंद का आहेत, त्या दुरुस्तीच्या कामासाठी सेवेत नसतील तर त्या सेवेत कधीपर्यंत रुजू होतील, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत उच्च न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना याबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश बुधवारी दिले. * जेएनएनआरयुएमसह एकूण ४०० बसगाडय़ा सेवेत आहेत. त्यापैकी वागळे इस्टेट आगारातील २७४ बसगाडय़ांपैकी केवळ १४१ बसगाडय़ा सुरू आहेत, तर १३१ बसगाडय़ा २००३ पासून बंदच आहेत. तर कळवा आगारातील ७९ बसगाडय़ांपैकी ४६ बसगाडय़ाच सुरू असून ३३ बसगाडय़ा बंद आहेत * या बस एवढी वर्षे नादुरुस्त का आहेत, त्या दुरुस्तीसाठी बंद ठेवण्यात आल्या असतील तर कधीपर्यंत त्या दुरुस्त होतील या सगळ्याचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत.
