‘एमआरटीपी’नुसार तीन महिन्यांची शिक्षा, दहा हजार रुपयांचा दंड विविध कायद्यांनुसार बांधील असूनही कचरा व्यवस्थापन न करणाऱ्या मोठय़ा गृहनिर्माण संस्था तसेच २००७ नंतर बांधण्यात आलेल्या संकुलांना येत्या आठवडय़ाभरात दुसरी नोटीस बजावण्याचा निर्णय महानगरपालिका प्रशासनाने गुरुवारी घेतला. या सोसायटय़ांवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांनुसार वीज व पाणी जोडणी कापण्याची कारवाई होईलच शिवाय नियमानुसार गांडुळखतासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या जागेचा अन्य गोष्टींसाठी वापर केलेला आढळल्यास एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे पालिका अधिकाऱ्यांनी ठरवले आहे. याअंतर्गत संबंधित व्यक्तींना तीन महिन्यांपर्यंत कारावासाची तरतूद आहे. कचरा निर्माण होणाऱ्या ठिकाणीच त्याची विल्हेवाट लावणे आवश्यक असल्याच्या नियमावर बोट ठेवून महानगरपालिकेने मोठय़ा सोसायटय़ांना त्यांच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची नोटीस बजावली होती. मात्र २ ऑक्टोबरची मुदत संपल्यावरही साडेपाच हजारांपैकी केवळ चारशे सोसायटय़ांनीच कचरा व्यवस्थापन करण्यास सुरुवात केली. तीन महिन्यांची मुदत मागणाऱ्या सोसायटय़ांना मुदतवाढ देण्याचे पालिकेने ठरवले होते. त्यासाठीही अल्प प्रतिसाद आला. सुरुवातीला याबाबत नरम भूमिका घेणाऱ्या पालिकेने गुरुवारच्या बैठकीत मात्र पवित्रा बदलत कडक कारवाईचे धोरण स्वीकारले आहे. २० हजार चौरस मीटरहून अधिक जागा व्यापलेल्या तसेच २००७ नंतर बांधलेल्या सोसायटय़ांना पालिका अधिकारी प्रत्यक्ष भेट देणार असून कचरा व्यवस्थापन न केलेल्या सोसायटय़ांना तातडीने नोटीस बजावण्यात येईल. याबाबत गुरुवारीच परिपत्रक काढण्याचे ठरले, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी दिली. दररोज शंभर किलोहून अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या सुमारे साडेपाच हजार सोसायटय़ांना सुरुवातीला नोटीस बजावण्यात आली. मात्र त्यापैकी कायद्याने बंधनकारक असूनही कचरा व्यवस्थापन न करणाऱ्या सोसायटय़ांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येईल. २० हजार चौरस मीटरहून अधिक जागा असलेल्या ३०० ते ४०० सोसायटी असून त्यांच्यावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाअंतर्गत वीज व पाणीजोडणी तोडण्याची कारवाई होऊ शकेल, अशी माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभाग उपायुक्त विजय बालमवार यांनी दिली. त्याचप्रमाणे गांडुळखत प्लांट टाकणे बंधनकारक असलेल्या २००७ नंतरच्या सुमारे ३०० सोसायटी आहेत. गांडुळखताच्या प्रकल्पाची जागा गॅरेज, बाग, सिमेंटीकरण करून मोकळी जागा, सोसायटी कार्यालय, सुरक्षारक्षकाची चौकी अशा इतर कोणत्याही प्रकारे वापरली गेली असल्यास चेंज ऑफ युझरची नोटीस बजावण्यात येईल. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ अंतर्गत (एमआरटीपी) या गुन्ह्य़ासाठी तीन महिन्यापर्यंत कारावासाची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे कचरा व्यवस्थापन न करणाऱ्या सोसायटय़ांना महानगरपालिका कायद्यातील कलम ४७१ आणि ४७२ अंतर्गत अडीच हजार ते दहा हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आणि दरदिवशी १०० रुपये अतिरिक्तदंडही आकारला जाईल, असे बालमवार यांनी सांगितले. कोणती कारवाई होणार? महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून २० हजार चौ. मी.हून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या सोसायटय़ांची वीज व पाणीजोडणी तोडण्याची कारवाई होऊ शकते. २००७ नंतरच्या इमारतींनी गांडुळखताच्या प्लांटच्या जागेचा इतर उपयोग केल्यास एमआरटीपीअंतर्गत गुन्हा दाखल होणार. तीन महिन्यांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद. मुंबई महापालिका कायद्याच्या कलम ४७१ आणि ४७२ अंतर्गत कचरा करणाऱ्यांवर दहा हजार रुपयांपर्यंतचा दंड व दरदिवशी १०० रुपयांचा अतिरिक्त दंड. कचरा व्यवस्थापन अपेक्षित असलेल्या सोसायटय़ा पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत २० हजार चौ. मीटरहून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या सोसायटी. गांडुळखताचा प्लाण्ट लावणे बंधनकारक असलेल्या २००७ नंतरच्या सोसायटी. घनकचरा व्यवस्थापन नियमानुसार १०० हून अधिक घरे असलेल्या सोसायटी. जागा असल्याने कचरा व्यवस्थापन शक्य असलेल्या सोसायटी. उपाहारगृह, हॉटेल इ. मोठय़ा प्रमाणात कचरा निर्माण करणारे. यापैकी कायदेशीर बंधन असलेल्या पहिल्या दोन प्रकारातील सोसायटय़ांवर १४ ऑक्टोबरपर्यंत नोटीस बजावण्यात येईल.
