जैवविविधतेला होत असलेला धोका रोखण्यात पालिकेला अपयश सांडपाणी आणि मलजलामुळे समुद्रात होत असलेले प्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबईतील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र अद्ययावत करण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी आवश्यक असलेली केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी अद्याप पालिकेला मिळालेली नाही. त्यामुळे समुद्रात होत असलेले प्रदूषण आणि त्यामुळे जैवविविधतेला होत असलेला धोका रोखण्यात पालिकेला अद्याप यश मिळू शकलेले नाही. मात्र, लवकरच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राबाबतची परवानगी मिळेल असा आशावाद पालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. मुंबईची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर सांडपाणी आणि मलजल निर्माण होत आहे. मुंबईत उभ्या राहिलेल्या झोपडपट्टय़ांमधील सांडपाणी आणि मलजल थेट नाल्यांमध्ये सोडण्यात आले आहे. नाल्यांमधून ते थेत समुद्राला जाऊन मिळते. मुंबईत वरळी, वांद्रे, धारावी, मालाड, वर्सोवा, भांडूप, घाटकोपर या सात ठिकाणी पालिकेची सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे असून या केंद्रांमध्ये सांडपाणी, मलजलावर प्रक्रिया करून ते समुद्रामध्ये सोडले जाते. मात्र प्रक्रियेनंतरही काही अपायकारक घटक सांडपाणी, मलजलामध्ये कायम राहतात आणि तसेच ते समुद्रात सोडले जातात. या अपायकारक घटकांमुळे समुद्रात मोठय़ा प्रमाणावर प्रदूषण होत असून जैवविविधतेस धोका निर्माण होत आहे. समुद्रात होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी पालिकेने आपल्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचे आधुनिकीकरण आणि सुधारणा करण्याचा प्रकल्प हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पालिकेने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे परवानगीसाठी पत्रव्यवहार केला आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र ही परवानगी देताना पाच वर्षांमध्ये मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्र अद्ययावत करण्याची अट पर्यावरण मंत्रालयाने घातली आहे. या अटीसापेक्ष या केंद्रांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रकल्पही पालिकेने हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, या केंद्रांमध्ये कोणत्या मानकांनुसार सुधारणा करावयाची याबाबत आवश्यक ती परवानगी पर्यावरण मंत्रालयाकडून पालिकेला मिळालेली नाही. त्यामुळे या केंद्रामध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रकल्पाला गती मिळू शकलेली नाही, असे पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. मुंबईत मोठय़ा प्रमाणात सांडपाण्याची निर्मिती पालिकेच्या या प्रकल्पाला पर्यावरण मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. आता केवळ कोणत्या मानकाचा अवलंब करावयाचा याबाबतची परवानगी मिळणे शिल्लक आहे. त्याचाही विचार केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने केला असून लवकरच ही मंजुरी पालिकेला मिळेल, असा आशावाद या अधिकाऱ्याने व्यक्त केला आहे. पर्यावरण मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर पाच वर्षांमध्ये या केंद्रांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. तसेच वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता मुंबईत सध्या मोठय़ा प्रमाणावर सांडपाणी आणि मलजल निर्माण होत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने ठोस उपाययोजना करण्यात येणार आहे, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
