उच्च न्यायालयाचा सरकार आणि पालिकेला सल्ला

मुंबई : मनाला भुरळ घालणारे समुद्रकिनारे सुरक्षित ठेवायचे असतील, तर पॅमेला अँडरसनची ‘बे वॉच’ ही मालिका पाहाच, असा सल्ला थेट मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला मंगळवारी दिला. गणेशोत्सवापूर्वी किनाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी या मालिकेत दाखवलेल्या उपायांचा विचार करा, असे न्यायालयाने बजावले आहे.

PMC pune municipal corporation
रस्त्यावर फेकलेल्या कचऱ्यातून पत्ते शोधून दंडाची वसुली; मोटारीतून कचरा फेकणाऱ्यांचा पाठलाग करून महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून कारवाई
nagpur, New Underpass, Road Under Railway line, Manas Chowk, Causes Issues, Large Vehicles, Traffic Congestion,
मानस चौकातील भुयारी मार्गामुळे नागपूरकरांना भोवळ! बोगदा संपताच सिग्नल असल्याने वाहतूक कोंडी
accident
नागपूर: भरधाव कारने पाच वर्षीय मुलाला चिरडले
unique information, exhibition hall, State Excise Department
१८३९ नंतर मद्यपान करण्यासाठी १८ वर्षे वयोमर्यादा जगभरात लागू! नव्या राज्य उत्पादन शुल्क भवनातील खास दालनातील माहिती

ही मालिका आधीही बऱ्याचजणांनी पाहिली असेल, पण आता न्यायालयाच्या निकालामुळे  अधिकाऱ्यांना वेगळ्या नजरेतून ही मालिका पाहावी लागणार आहे! असे असले, तरी इतक्या कमी अवधीत संपूर्ण मालिका पाहून होणे कठीण आहे, असा सूरही अधिकाऱ्यांमध्ये उमटत आहे.

‘‘अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून समुद्रकिनाऱ्यांची सुरक्षा करायची असेल तर ‘बेवॉच’पाहा, टेहळणी मनोरे उभारा, आणि त्यातून  योग्य तो बोध घ्या,’’ असे न्यायालयाने बजावले आहे.

गेल्या काही दिवसांत विशेषकरून जुहू येथे चारजणांचा समुद्रात बुडून मृत्यू झाला. त्या घटनेची उच्च न्यायालयाकडून गंभीर दखल घेण्यात आली होती. अशा घटना रोखण्यासाठी प्रयत्न केला जात असल्याचा पालिका आणि सरकारचा दावा असला तरी या घटना का घडत आहेत, असा सवाल न्यायालयाने मागे एका सुनावणीच्या वेळी केला होता. तसेच मुंबईसह राज्यातील समुद्रकिनाऱ्यांवरील सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. समुद्रकिनारे सुरक्षित नसल्याने बुडून मरणाऱ्यांच्या घटना वाढत असल्याबाबत ‘जनहित मंच’ या संस्थेने केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. शंतनु केमकर आणि न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली.

समुद्रकिनाऱ्यांवर जीवरक्षक तैनात नाहीत, टेहळणी मनोरे नाहीत, अन्य साधनसामग्री नाही तसेच धोक्याचा इशारा देणारे फलकही नसल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे पुन्हा एकदा न्यायालयाला सांगण्यात आले. समुद्रकिनाऱ्यावर गस्तीसाठी असलेल्या व्हॅन एकाच जागी उभ्या असतात, याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. त्याचप्रमाणे किनाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न केले जात असल्याचा सरकार आणि पालिकेचा दावा फोल असल्याचा आरोपही करण्यात आला.

पालिकेने मात्र मुंबईतील सगळ्या समुद्रकिनाऱ्यांसाठी ९३ जीवरक्षकांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती दिली. तसेच कायमस्वरूपी टेहाळणी मनोरे उभे करण्यात येणाऱ्या अडचणींचा पाढा  राज्य सागरीकिनारा नियंत्रण क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एमसीझेडएम) न्यायालयात वाचला, त्यावर न्यायालयाने उद्विग्न होऊन पालिका आणि सरकारला बे वॉच पाहण्याचा सल्ला  दिला. पारंपरिक पद्धतीने समुद्रकिनारे सुरक्षित करण्याऐवजी त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करा, असेही आदेश न्यायालयाने दिले. स्थानिक यंत्रणेच्या सहकार्याने गणेशोत्सवापूर्वी समुद्रकिनारे सुरक्षित करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्याने, आता ‘बे वॉच’ पाहण्याच्या वेळापत्रकाची आखणी सुरू झाल्याची चर्चा आहे.