भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्याने जल जोडणी देण्यास पालिकेचा नकार मराठी मतांचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या दादरमधील कोहिनूर मिलच्या जागेत उभारण्यात आलेल्या टोलेजंग कोहिनूर स्क्वेअरला अद्यापही पालिकेकडून जलजोडणी मिळालेली नाही. झोपडपट्टीधारकांना आधार कार्डाच्या आधारावर पालिका जलजोडणी देत असताना या इमारतीला मात्र ही जोडणी नाकारली जात असल्याचा उल्लेख मनसेचे नगरसेवक संदीप देशपांडे यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत केला. त्यावर या इमारतीला अद्यापही भोगवटा प्रमाणपत्र दिले नसल्याने जलजोडणी देण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचे पालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले. तब्बल ४५० कोटी रुपये मोजून कोहिनूर मिलचा ताबा घेण्यापासूनच कोहिनूर स्क्वेअर ही इमारत अनेक उलटसुलट कारणांमुळे चर्चेत राहिली आहे. ही इमारत अद्याप पूर्ण झाली नसली, तरी काही कंपन्या व बँकांनी आपली कार्यालये इमारतीत सुरू केली आहेत. पण या कार्यालयांना अद्याप जलजोडणी दिली गेलेली नाही. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार २००० सालानंतरच्या झोपडपट्टीधारकांनाही जलजोडणी देण्याचे पालिकेने मान्य केले आहे. या निर्णयाचा हवाला देतच मनसेचे नगरसेवक संदीप देशपांडे यांनी स्थायी समितीच्या सभेत ‘झोपडपट्टीधारकांना आधार कार्डाच्या आधारावर पाणीजोडणी मिळत असेल, तर इमारतीतील रहिवाशांकडेही आधार कार्डे आहेत, मग त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्राची अट घालू नये,’ असा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर ‘कोणत्या इमारतींना पाणीपुरवठा नाही,’ असे विचारले असता देशपांडे यांनी कोहिनूर स्क्वेअर या इमारतीचा उल्लेख केला. पण या इमारतीला अद्याप भोगवटा प्रमाणपत्र दिले नसल्याने जलजोडणीही देणे शक्य नसल्याचे या वेळी पालिकेतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
