१५ सप्टेंबरला दिल्लीत चर्चा ल्ल ६७ टीएमसी वाया जाणाऱ्या पाण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनू पाहणाऱ्या मुंबईची पाण्याची वाढती गरज भागवण्यासाठी कोयनेचे वाया जाणारे ६७ टीएमसी पाणी बंद पाइपलाइनमधून आणण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय नदीजोड प्रकल्पविषयक समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे. मात्र, या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठीचा अवाढव्य खर्च पेलण्याची राज्य सरकारची आर्थिक ताकद नाही. मुंबइर्चे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्व लक्षात घेऊन तो राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून जाहीर करून केंद्र सरकारनेच त्याचा सर्व खर्च करावा, अशी राज्य सरकारची मागणी आहे. १५ सप्टेंबरला दिल्लीत होणाऱ्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा होणार आहे, असे जलसंपदा विभागातील सूत्राकडून सांगण्यात आले. केंद्रात व राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर आंतरराज्य पाणीवाटप आणि प्रस्तावित नदीजोड प्रकल्पांचा नव्याने आढावा घेण्यात येत आहे. केंद्रीय जलसंपदामंत्री उमा भारती अध्यक्ष असलेल्या समितीसमोर राज्यातील दमणगंगा-पिंजाळ आणि पार तापी-नर्मदा नदीजोड प्रस्ताव नव्याने चर्चेसाठी ठेवण्यात आले आहेत. दमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्प मार्गी लागल्यास, त्यातून मुंबईलाही पाणी मिळणार आहे. नदीजोड प्रकल्प राबविताना मुंबईच्या पाण्याचा विशेष विचार करण्यात येत आहे. स्थानिक नेते अस्वस्थ कोयना धरणातून वाहून जाणारे पाणी मुंबईला नेण्याचा इरादा रत्नागिरी जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांनी व्यक्त केल्यामुळे शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. काय आहे प्रस्ताव? ’जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतरे यांच्याकडून जुलै २०१५ मध्ये ’ कोयना धरणातून वाया जाणाऱ्या पाण्याचा मुद्दा उपस्थित ’वीजनिर्मितीनंतर धरणातील सुमारे ६७ टीएमसी पाणी वशिष्ठ नदीत सोडले जाते. ते समुद्राला मिळते. ’वाया जाणारे हे पाणी चिपळूण ते मुंबई असे साधारणत १२५ ते १३० किलोमीटर अंतर बंद पाइपलाइनमधून आणण्याचा प्रस्ताव ’प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता ’एवढा खर्च करण्याची मुंबई महापालिकेची व राज्य सरकारची कुवत नाही ’कोयनेचे पाणी मुंबईला आणण्याची योजना राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून जाहीर करावी ’प्रकल्पाचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकारने करावा, अशी राज्य सरकारची मागणी.
