झोपडीधारकांचे पुनर्वसन वा नुकसानभरपाई शक्य नसल्याचा सरकारचा दावा जलवाहिन्यांलगतच्या पात्र झोपडीधारकांनी माहूल येथे जाण्यास नकार दिला आहे. जागेअभावी त्यांचे अन्यत्र पुनर्वसन करेपर्यंत त्यांना नुकसानभरपाई देणे शक्य नाही, अशी ठाम भूमिका राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात घेतली आहे. परिणामी, मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्यांलगतच्या झोपडय़ांवर कारवाई करण्याच्या प्रक्रियेला खीळ बसली आहे. सरकारच्या या भूमिकेमुळे जलवाहिन्यांची सुरक्षाच धोक्यात आली आहे. जलवाहिन्यांच्या सुरक्षेसाठी त्यांवरील आणि परिसरातील झोपडय़ांवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्याचवेळी पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यासही सांगितले होते. राज्य सरकारसह पालिकेने या आदेशाची अंमलबजावणी करावी असे स्पष्ट केले होते. मात्र, पात्र झोपडीधारकांचे माहूलव्यतिरिक्त अन्यत्र पुनर्वसन करणे शक्य नाही. मुंबईत त्यांच्या पुनर्वसनासाठी एकही जागा नाही. शिवाय पुनर्वसन करेपर्यंत या झोपडीधारकांना नुकसानभरपाई दिली जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतेली आहे. शिवाय माहूलबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या निकालाला सरकारने आतापर्यंत आव्हान दिलेले नाही. परंतु, माहूलबाबतच्या नव्या अहवालाच्या आधारे या निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याची विनंती सरकारने लवादाकडे केली आहे. लवाद काय निर्णय देणार त्याची वाट पाहण्याचेही सरकारने ठरवलेले आहे. त्याचप्रमाणे माहूल परिसरात मूलभूत सुविधा आहेत की नाही याच्या पाहणीचे काम आयआयटी, मुंबईने सुरू केले असले तरी त्याचा अहवाल येण्यास अद्याप वेळ लागणार आहे. अशा परिस्थितीत सरकारच्या या भूमिकेमुळे जलवाहिन्यांवरील या झोपडपट्टय़ांवरील कारवाईबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करणे पालिकेला शक्य होणार नाही. किंबहुना ‘जैसे थे’ची स्थिती राहणार आहे, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठाने नोंदवले आहे. न्यायालयाची भूमिका माहूल परिसर राहण्यायोग्य नाही, असा निकाल राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेला आहे. ही बाब लक्षात घेता जलवाहिन्यांच्या सुरक्षेस्तव कारवाई करण्यात आलेल्या वा येत असलेल्या हजारो पात्र झोपडीधारकांना माहूलमध्ये पुनर्वसन म्हणून राहण्यास भाग पाडू शकत नाही. त्यांचे पुनर्वसन करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यामुळेच १ ऑक्टोबपर्यंत त्यांचे अन्यत्र पुनर्वसन करावे, अन्यथा पुनर्वसन करेपर्यंत त्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने ऑगस्टमध्ये राज्य सरकारला दिले होते. जलवाहिन्यांची सुरक्षा महत्त्वाची असून राष्ट्रीय हरित लवादाने माहूलसंदर्भात दिलेला निकालही महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे सरकारने पात्र झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाबाबत आवश्यक तो निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
