08 July 2020

News Flash

आगाऊ पाणीपट्टी न भरल्यास पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण रद्द

नगरपलिका, महापालिकांना सूचना

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

धरणातील पाण्याबाबत जलसंपदा विभागाचा निर्णय ; नगरपलिका, महापालिकांना सूचना

राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागात धरणांमधील पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी आधी ५० टक्के आगाऊ पाणीपट्टी भरण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाने ग्रामपंचायती, नगरपालिका, महानगरपालिका व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला दिले आहेत. पाण्याची मागणी केल्यानंतर पंधरा दिवसांच्या आत आगाऊ पाणीपट्टी भरली नाही, तर त्या-त्या पालिकांचा धरणांतील पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण आपोआपच रद्द होईल, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मागील आघाडी सरकारच्या काळात गाजलेल्या सिंचन क्षेत्रातील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली होती. समितीने सादर केलेल्या चौकशी अहवालात धरणांतील पाण्याचा वापरासंबंधी काही सूचना केल्या आहेत. त्याला अनुसरून जलसंपदा विभागाने काही ठोस उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. त्यानुसार पाटंबधारे प्रकल्पांमधील पाण्याचा योग्य वापर व्हावा, प्रत्यक्ष सिंचन क्षेत्र वाढले पाहिजे, यावर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे.

चौकशी समितीने केलल्या अभ्यासानुसार धरणांतील पाण्याचा वापरही कमी होत असल्याचे आढळून आले आहे. खास करुन कोकण, मराठवाडा व अमरावती विभागात पाण्याचा वापर कमी केला जातो व त्याची कारणेही समितीने निदर्शनास आणून दिली आहेत. त्यावर राज्यातील सर्व धरणांमधील पाण्याचा वापर वाढविण्यासाठी काही उपाययोजना करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.  पाणीपट्टीची रक्कम धरणांच्या व कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठी वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी प्रभावीपणे पाणीपट्टीची वसुली करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

बिगर सिंचन पाणी वापराची नेमकी किती गरज आहे, हे लक्षात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत धरणांतील पाणी आरक्षित करणे अपेक्षित आहे. मात्र  लोकसंख्या व त्यानुसार किती पाणी लागणार आहे, याचा शास्त्रशुद्ध किंवा वस्तुनिष्ठ अभ्यास न करताच पाण्याचे आरक्षण केले जाते. पिण्याच्या पाण्यासाठी असेच मोघम व भरपूर आरक्षण मागितले जाते. त्यानुसार पाणी आरक्षित केले जाते. परंतु त्याचा पिण्यासाठीही व अन्य कारणांसाठीही वापर होत नाही. पाण्याच्या वापरासंबंधीची अशा प्रकारची बेशिस्त व गैरव्यवस्थापन मोडून काढण्यासाठी जलसंपदा विभागाने काही ठोस उपाययोजना करण्याचे ठरविले आहे.

आता यापुढे ग्रामीण भागांसाठी ग्रामपंचायत, जीवन प्राधिकरण, शहरांसाठी नगरपालिका व  महानगरपालिकांनी पिण्यासाठी नेमके किती पाणी लागणार आहे, त्यानुसार आरक्षणाचा प्रस्ताव सादर करायचा आहे. त्याचबरोबर धरणांतील आरक्षित केलेल्या पिण्याच्या पाण्यासाठी प्रचलित पन्नास टक्के पाणीपट्टीची रक्कम आधी जलसंपदा विभागाकडे भरली पाहिजे. म्हणजे पाणी आरक्षणाची मागणी केल्यानंतर पंधरा दिवसांच्या आत ही रक्कम भरायची आहे. या मुदतीत पाणीपट्टी भरली नाही, तर संबंधित पालिकांचे पिण्यासाठीचे पाणी आरक्षण आपोआप रद्द होईल, असे आदेशात म्हटले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 20, 2017 1:29 am

Web Title: water resources department on dam water management
Next Stories
1 थोडी माफी, थोडा खुलासा अन् बराचसा राग..
2 मुंबई विद्यापीठाचे ‘नॅक’ मूल्यांकन बाद?
3 मूल्यांकनासाठी विद्यापीठ उशिराने सरसावले
Just Now!
X