News Flash

पाणी हक्क समिती आंदोलनाच्या पवित्र्यात

पालिकेने न्यायालयाच्या मुळ आदेशाची काटोकोरपणे अंमलबजावणी करावी अन्यथा तीव्र संघर्ष केला जाईल,

पालिकेने १ जानेवारी २००० नंतरच्या झोपडय़ांना पाणीपुरवठा करण्याबाबत आखलेल्या धोरणामध्ये न्यायालयाच्या मुळ आदेशाला बगल दिली असून पदपथावरील वसाहती, केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील वसाहती, समुद्रालगतच्या वसाहती, प्रकल्पासाठी आरक्षित जमिनीवरील झोपडय़ांना पाणी धोरणातून वगळण्यात आले आहे. पालिकेने न्यायालयाच्या मुळ आदेशाची काटोकोरपणे अंमलबजावणी करावी अन्यथा तीव्र संघर्ष केला जाईल, असा इशारा पाणी हक्क समितीने दिला आहे.
पाणी प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे. मग त्याचे वास्तव्य असलेली वास्तू अधिकृत असो वा अनधिकृत. पालिकेने सर्वाना पाणीपुरवठा केला पाहिजे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
त्यामुळे पालिकेने सर्वाना पाणी देण्यासाठी एक धोरण आखले व ते स्थायी समितीसमोर सादर केले होते. मात्र या धोरणामुळे निम्म्या झोपडय़ांना पाणीच मिळणार नाही. त्यामुळे धोरणात आवश्यक तो बदल करावा, अशी मागणी पाणी हक्क समितीने केली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 21, 2016 1:40 am

Web Title: water rights committee prepare to do agitation for slum water
Next Stories
1 जयदेव ठाकरे यांची १८ जुलैपासून उलटतपासणी
2 दहीहंडीसाठी थरांची मर्यादा नको; राज्य सरकार न्यायालयात जाणार
3 केंद्र सरकारच्या नव्या परकीय गुंतवणूक धोरणामुळे शेअर बाजारात उसळी
Just Now!
X