ठाणे परिसरात पाण्याचे समन्यायी वाटप व्हावे ही शासनाची भूमिका आहे. सध्या मीटर पद्धत नसल्याने नक्की कोण किती पाण्याचा वापर करते हे समजू शकत नाही. यामुळेच ठाणे महापालिकेने पाण्याच्या मीटर पद्धतीचा अवलंब करावा, अशी सूचना शासनाच्या वतीने बुधवारी ठाणे पालिकेला विधानसभेत करण्यात आली. ठाण्याची पाण्याची तहान भागविण्यासाठी काळू, शाई या धरणांची कामे लगेच मार्गी लागणे अशक्य असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
ठाणे आणि मीरा-भाईंदरमधील पाण्याच्या टंचाई संदर्भात प्रताप सरनाईक (शिवसेना), जितेंद्र आव्हाड (राष्ट्रवादी) यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर ठाण्याच्या पाणीपुरवठय़ात लगेचच काही सुधारणा होण्याची शक्यता नगरविकास खात्याचे राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी फेटाळून लावली. मीरा-भाईंदरसाठी सूर्या धरणाची योजना प्रस्तावित असली तरी अजून काही परवानग्या मिळालेल्या नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले. त्यावर वसई-विरारची सूर्याची योजना कार्यान्वित होते आणि मीरा-भाईंदरच्या योजनेला मान्यता का मिळत नाही, असा सवाल नरेंद्र मेहता (भाजप) यांनी केला. सरसकट तरण तलावांना पाणी बंद करू नये, अशी मागणी सरनाईक यांनी केली.
ठाणे शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेत मोठय़ा प्रमाणावर गळती असून, ४० टक्के पाणी वापरावर महसूलच जमा होत नाही, अशी माहिती डॉ. पाटील यांनी दिली.

राज्य सरकारचे वरातीमागून घोडे
जयेश सामंत, ठाणे</strong>
ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या शहरांमधून वर्षांनुवर्षे होणाऱ्या पाण्याच्या अपव्ययाकडे डोळेझाक करणाऱ्या राज्य सरकारने पाण्याच्या संयोजनावर मीटर बसवा असा सल्ला महापालिकेस दिला असला तरी यासंबंधीची लगबग सहा महिन्यांपूर्वीच सुरू झाल्याने राज्य सरकारचा सल्ला म्हणजे वरातीमागून घोडे असल्याचा सूर उमटू लागला आहे. ठाणे शहरातील जवळपास ७० टक्के रहिवाशांना पाण्याची बिले ठोक पद्धतीने पाठविली जातात. मीटर पद्धत अमलात आणली गेल्यास ‘जेवढा पाण्याचा वापर, तितके बिल’ हे सूत्र लागू होईल या भीतीने येथील राज्यकर्त्यांनी मीटर पद्धतीने पाणी बिल आकारणी अमलातच आणू दिली नाही. प्रशासकीय पातळीवरही यासंबंधी सावळागोंधळ होता.
सहा महिन्यांपासून आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी मात्र मीटर पद्धतीच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरला असून शहरातील सर्व संयोजनावर येत्या वर्षभरात टप्प्याटप्प्याने मीटर बसविले जाणार आहेत.
ठाणे शहरात घोडबंदर भागातून मीटर पद्धतीची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येणार असून टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण शहरात ५० हजारांपेक्षा अधिक मीटर बसविण्यात येणार आहेत. ठाणे, कळवा, मुंब्रा या शहरांना पाणीकपात लागू होण्यापूर्वी दररोज सुमारे ४५० ते ५०० दशलक्ष लिटर इतका पाण्याचा पुरवठा होत असे. मात्र, पाण्याचा वापर कोण किती करतो याची मोजदाद ठेवणारी यंत्रणाच शहरात उपलब्ध नसल्याने ठाणेकर गरजेपेक्षा सुमारे १०० दशलक्ष लिटर अतिरिक्त पाण्याचा वापर करत असल्याचा धक्कादायक खुलासा तत्कालीन आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी मध्यंतरी केला होता. त्यानंतर शहरात पाण्याची नासाडी रोखण्यासाठी मीटर बसलेच पाहिजेत असा आग्रह धरला गेला आणि सुमारे ९५ कोटी रुपयांचा सविस्तर प्रस्तावही तयार करण्यात आला.
मीटर खरेदीसाठी केंद्र सरकारकडून ५० टक्के अनुदान मिळावे यासाठी सविस्तर प्रस्ताव पाठविण्यात आला. मात्र महापालिकेने तयार केलेल्या प्रस्तावात तांत्रिक चुका असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत केंद्र सरकारने मीटर खरेदीतील तंत्रज्ञान बदलण्याचा आग्रह धरला. यामुळे हा संपूर्ण प्रस्ताव काही काळ मागे पडला.
दरम्यानच्या काळात महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी शहरातील सर्व रहिवाशी जोडण्यांवर मीटर बसविण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू केली असून यासंबंधीच्या निविदा येत्या काळात मागविण्यात येणार आहेत, अशी माहिती महापालिकेतील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.

* सद्य:स्थितीत ठाणे शहरात घरांच्या क्षेत्रफळानुसार पाणी बिल आकारणीचे टप्पे ठरविण्यात आले आहेत.
* लहान घरांना महिन्याला १८० तर क्षेत्रफळ वाढीनुसार ७०० रुपयांपर्यत पाणी बिल आकारणीचे टप्पे ठरविण्यात आले आहेत. हे करत असताना मीटर पद्धत अस्तित्वात नसल्याने नेमका पाण्याचा वापर कोण किती करतो हे तपासण्याची यंत्रणा शहरातील जवळपास ७० टक्के रहिवाशी संकुलांमध्ये अस्तित्वात नाही. त्यामुळे या जोडण्यांवर मीटर बसविण्याची प्रक्रिया येत्या सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे, अशी माहिती महापालिकेतील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
’ महापालिकेच्या मुख्य जलवाहिन्यांमधून शहरात पाणी वाहून आणताना गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी बल्क मीटरचा प्रस्तावही यापूर्वीच तयार करण्यात आला आहे, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.