सर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबारवरील बंदीच्या राज्य सरकारच्या कायद्याला गुरूवारी स्थगिती दिली. या निर्णयामुळे डान्सबार पुन्हा सुरू करण्याचा डान्सबार मालकांचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डान्सबार बंद असावेत हीच सरकारची भूमिका असल्याचे स्पष्ट केले आहे. डान्सबारवरील बंदीच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असली तरी डान्सबार नियमनाचे अधिकार राज्य सरकारकडे अबाधित असल्याची आठवण करून देत मुख्यमंत्र्यांनी डान्सबारवरील बंदी कायम राहील याचे सुतोवाच यावेळी केले. बंदी उठविण्याचा निर्णय जरी न्यायालयाने दिला असला तरी डान्सबार लगेच सुरू होतील असे वाटत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करू तसेच न्यायालयाने सुचविलेल्या त्रुटींवर काम करू, असे देखील फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आज डान्सबारवरील बंदीच्या २०१४ सालच्या सुधारित कायद्याला स्थगिती दिली. यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारवरील बंदी उठवली होती. डान्सबार बंदीच्या निर्णयाविरोधात बारमालकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर न्यायालयानेही सरकारचा हा निर्णय मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारा, तसेच भेदभाव करणारा असल्याचे स्पष्ट करीत हा कायदा रद्द केला होता. मात्र, ही बंदी कायम ठेवण्यासाठी २०१४ ला पोलीस कायद्यात बदल करून बंदी कायम ठेवण्याची तरतूद राज्य सरकारने केली होती
