टाळेबंदीच्या काळात ग्रंथालये बंद होती. त्यामुळे या काळात ग्रंथालयांचे उत्पन्न घटले. गेल्या अनेक वर्षांपासून ग्रंथालय कर्मचारी तुटपुंज्या मानधनावर काम करत आहेत. वेतनश्रेणीसह त्यांच्या अनेक मागण्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. ग्रंथालयांना मिळणारे अनुदानही तुटपुंजे आहे. ग्रंथालयांसमोरील आव्हाने आणि शासनाकडून अपेक्षा याबाबत.. टाळेबंदीनंतर ग्रंथालयांसमोर कोणती आव्हाने उभी ठाकली आहेत? टाळेबंदीत सात महिने ग्रंथालये बंद राहिल्याने या काळात उत्पन्न मिळू शकले नाही. ज्या सदस्यांनी वर्गणी शुल्क आगाऊ भरले आहे, त्यांना काही महिन्यांची मुदत वाढवून देणे गरजेचे आहे. टाळेबंदी काळातील विलंब शुल्क आकारता येणार नाही. याउलट जागेचे भाडे, विजेची देयके , सेवकवर्गाचे वेतन, प्रशासकीय खर्च, विविध कर इत्यादी आर्थिक देणी द्यावीच लागत आहेत. त्यामुळे सर्वच ग्रंथालयांची आर्थिक कोंडी झाली आहे, जी पुढील काही महिने सुरूच राहणार आहे. ग्रंथालयांच्या वाचकवर्गातील बराचसा वर्ग ज्येष्ठ नागरिक गटातील आहे. करोनामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या घराबाहेर पडण्यावर र्निबध आले आहेत. परिणामी, ग्रंथालयांच्या वाचकवर्गात काही महिन्यांसाठी घट होण्याची शक्यता आहे. वाचकवर्ग वाढवण्यासाठी ग्रंथालयांना सवलतीच्या योजनांचा अवलंब करावा लागणार आहे. शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून ग्रंथालयांना विशेष अनुदान द्यावे. ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी काय आहेत? गेली कित्येक वर्षे ग्रंथालय कर्मचारी तुटपुंज्या मानधनावर काम करत आहेत. त्यांना वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी प्रलंबित आहे. ग्रंथालय क र्मचाऱ्यांसाठी शासनाने नियोजित के लेले वेतन किमान वेतन कायद्यानुसारही नाही. लोकप्रतिनिधी स्वत:चे वेतन आणि भत्ते वाढवत असतात; पण ग्रंथालय सेवकांच्या वेतनाबाबत सकारात्मक विचार होत नाही. राज्य व जिल्हा ग्रंथालयांच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठका होतात. मात्र, कोणतीच कार्यवाही ग्रंथालय संचालनालयाकडून होत नाही. संचालनालयाच्या कर्मचारी व अधिकारी यांच्यावरील खर्च आणि प्रशासकीय खर्च पाहता ग्रंथालयांना दिले जाणारे अनुदान अगदीच तुटपुंजे आहे. तरुण वाचकवर्ग जोडण्यासाठी ग्रंथालयांनी कोणते प्रयत्न के ले पाहिजेत? आम्ही ‘दासावा’च्या वतीने उन्हाळी आणि दिवाळी सुटीत लहान मुलांसाठी काही स्पर्धा घेतो. शाळांमध्ये जाऊन तिथल्या मुख्याध्यापकांना भेटून मुलांना वाचनाकडे वळवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन करतो. मुलांना वाचनाची गोडी लावण्यात पालक आणि शाळांची भूमिका महत्त्वाची असते. ग्रंथालयांनी सांस्कृ तिक आणि प्रबोधनात्मक कार्यक्रम आयोजित करून युवावर्गाला निमंत्रित करावे. तिथे त्यांना ग्रंथालयांचे सदस्यत्व घेण्याचे आवाहन करावे. विज्ञान, कला, खेळ अशा विविध क्षेत्रांशी संबंधित तज्ज्ञांनी लिहिलेल्या पुस्तकांची स्वतंत्र दालने ग्रंथालयांत असल्यास त्या क्षेत्राची आवड असणारे युवा वाचक ग्रंथालयांमध्ये येतील. दर्जेदार साहित्य वाचकांना उपलब्ध व्हावे, यासाठी कोणते निकष विचारात घेणे गरजेचे आहेत? अनेक मराठी व इंग्रजी वृत्तपत्रांमधून मराठी पुस्तकांची परीक्षणे छापून येत असतात. त्यांचा आधार ग्रंथालयांसाठी साहित्य निवडताना घेता येईल. इंग्रजी व अन्य भाषांतील साहित्य अनुवादित होऊन प्रकाशित होत असते. त्या पुस्तकांचाही समावेश ग्रंथसंपदेत असावा. काही प्रकाशक भविष्यात येणाऱ्या व आलेल्या ग्रंथांविषयी माहितीपत्रिका पाठवून मार्गदर्शन करत असतात. ग्रंथ खरेदी करताना वाचकांची आवड लक्षात घेणे गरजेचे आहे. संदर्भग्रंथ, ज्ञान, विज्ञान, संगणक आणि इतर आधुनिक विषय असे वैविध्य ग्रंथांमध्ये असायला हवे. सरकारकडून काय अपेक्षा आहेत? महाराष्ट्र हे मराठी भाषक राज्य आहे. त्यामुळे मराठी साहित्यविषयक बाबींकडे राज्य सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे. ग्रंथालयांकडे बघण्याचा सरकारी दृष्टिकोन खूप संकु चित आहे, असे दिसून येते. अनेक ठिकाणी घरातल्या घरात ‘ड ’ दर्जाची वाचनालये चालवली जातात. कु टुंबातील माणसेच तेथे काम करतात. घरातील सुविधाच ग्रंथालयांसाठी वापरल्या जातात. ग्रंथालयांचा दर्जा राखण्यासाठी सरकारने कठोर नियमावली आणली पाहिजे. ग्रंथालयांवरील सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा भार कमी करावा आणि जिल्हा ग्रंथालयांमार्फ तच ग्रंथमहोत्सव, चर्चासत्रे इत्यादी कार्यक्रम आयोजित करावेत; जेणेकरून कार्यक्रमांचाही दर्जा राखला जाईल. लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या निधीतील ठरावीक टक्के निधी जिल्हा ग्रंथालयाकडे जमा करणे बंधनकारक करावे. जिल्हा ग्रंथालयाने हा निधी वर्गवारीनुसार ग्रंथालयांना वितरित करावा. खरेतर काही वेळा, ग्रंथालयांचे प्रतिनिधी सरकारकडे आपल्या मागण्या मांडण्यात कमी पडतात आणि नेतेमंडळीही या विषयात फारसे लक्ष घालत नाहीत. सरकारी मदतीशिवाय ग्रंथालये चालवणे शक्य आहे का? ग्रंथालये हा व्यवसाय नाही. ही सरकारची जबाबदारी आहे. वाचकांच्या बुद्धीला चालना देण्याचे काम दूरचित्रवाणीच्या वाहिन्या करू शकत नाहीत. हे काम वृत्तपत्र आणि नियतकालिकांच्या माध्यमातून होत असते. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र वाचनकक्ष ग्रंथालयांना ठेवावा लागतो. अशा प्रकारच्या विविध सुविधा निर्माण करण्यासाठी खासगी ग्रंथालयांना अनुदानाची गरज असते. आम्ही ‘दासावा’तर्फे वाचकांना आवाहन करून १ लक्ष पुस्तकांसाठी निधी मिळवला होता. वाचकांच्या नावे दिवाळी अंक भेट देण्याची योजनाही राबवली. यासाठीही वाचकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. मनोहर साळवी, कोषाध्यक्ष, दादर सार्वजनिक वाचनालय मुलाखत - नमिता धुरी
