राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात ग्वाही मुंबई : मुंबईसह काही जिल्ह्यांसाठी लवकरच साप्ताहिक लसीकरण नोंदणी योजना प्रसिद्ध करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात दिली. ‘कोविन’ अ‍ॅपवरून लसीकरणासाठी नोंदणी करणे अडचणींचे आणि मानसिक ताण आणणारे असल्याचा दावा जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. तसेच मुंबईकरांसाठी नवी यंत्रणा उपलब्ध करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कोल्हापूर, नंदुरबार आणि गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यांमध्ये महिना किंवा साप्ताहिक लसीकरण नोंदणी योजना राबवण्यात येते. मुंबईत मात्र प्रत्येक दिवसासाठी ही योजना राबवली जाते. शिवाय नोंदणीची वेळ निश्चिात नाही. त्यामुळे लसीकरण नोंदणी करणे हे खूपच अडचणीचे असल्याचे याचिके त म्हटले होते. तर राज्य सरकारने आठवडा वा महिन्यासाठीचा लससाठा उपलब्ध केला तर ‘कोविन’अपवरून तेवढ्या दिवसांसाठीची लसीकरण नोंदणी योजना आखणे शक्य होईल, अशी भूमिका पालिकेने घेतली होती. न्यायमूर्ती एस. पी. देशमुख आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्य सरकारतर्फे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. त्यात उपरोक्त योजना प्रसिद्ध के ली जाण्याचे सरकारने स्पष्ट केले. त्याचवेळी लशींचा तुटवडा असल्याने ही योजना सगळ्या जिल्ह्यांसाठी लागू करणे तूर्त शक्य नसल्याचेही सरकारने म्हटले आहे. ‘कोविन’द्वारे लसीकरण नोंदणी करण्यात अडचणी असल्याची बाबही राज्य सरकारने मान्य केली आहे. तसेच त्यातील अडचणी दूर करण्याबाबत याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या सूचनांपैकी काही राबवण्याची तयारीही दाखवली आहे. मात्र लशींच्या पुरवठ्यावर ही योजना राबवणे अवलंबून असल्याचे सरकारने प्रामुख्याने स्पष्ट केले आहे. लसीकरण नोंदणी सुरू करण्यासाठी पूर्वनिर्धारित वेळ देण्यात येण्याची याचिकाकर्त्यांची सूचनाही सरकारने मान्य केली आहे.
