आठवडाभरात उत्तर देण्याचा न्यायालयाचा सरकारला इशारा रस्तोरस्ती उभ्या राहिलेल्या २९ सप्टेंबर २००९ नंतरच्या बेकायदा धार्मिक स्थळांवर तातडीने कारवाईचे वारंवार आदेश देऊनही टाळाटाळ करणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने शनिवारी धारेवर धरले. या बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करणार की नाही ते आठवडाभरात सांगा. अन्यथा मुख्य सचिवांवर अवमान कारवाईचे आदेश दिले जातील, असा दम न्यायालयाने सरकारला भरला आहे. बेकायदा धार्मिक स्थळांवरील कारवाईचा आदेश काढणे आणि बैठका घेणे याशिवाय सरकारने काहीच केलेले नाही, असा खरमरीत टोला या वेळी न्यायालयाने हाणला. राज्यभरातील बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कशी आणि कधीपर्यंत कारवाई करणार, याचा कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी दिले होते. मात्र कृती आराखडा सादर करणे दूर, मुख्य सचिवांनी बैठकही घेतली नसल्याची माहिती शनिवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सरकारी वकिलांनीच दिल्यावर न्यायालय संतापले. कृती आराखडा सादर करण्यासाठी आणखी वेळ द्यावा, अशी मागणी केल्यानंतर न्यायालयाने सरकारच्या बेजबाबदार भूमिकेविषयी संताप व्यक्त केला. मुंबई पालिकावगळता अन्य पालिकांकडून कारवाई करून घेण्याची जबाबदारी सरकारकडे सोपविण्यात आली होती. परंतु आदेश दिल्यापासून कारवाईच केली गेलेली नाही. प्रत्यक्षात बैठकही घेतली जात नाही. त्यामुळे बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करणार नसल्याचे तरी सरकारने सांगून टाकावे, असा खोचक टोला न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठाने हाणला.
