टाळेबंदीचे नियम शिथिल करताना सर्वसामान्य मुलांसाठी ऑनलाइन शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली असताना विशेष लक्ष देण्याची गरज असलेल्या, विविध शारीरिक व्यंग असलेल्या विद्यार्थ्यांंच्या शिक्षणासाठी मात्र सरकारने काहीच केलेले नाही. हा मुद्दा जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात मंगळवारी उपस्थित करण्यात आला . न्यायालयानेही त्याबाबत सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. या मुलांसाठी काम करणाऱ्या ‘अनामप्रेम’ या संस्थेने अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत याचिका केली असून न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी या मुलांच्या शिक्षणाकडे सरकारतर्फे होत असलेले दुर्लक्ष याबाबत न्यायालयाला सांगण्यात आले. ऑनलाइन शिक्षण हे या मुलांसाठी सोयीचे नाही. त्यांच्यासाठी विशेष पर्याय शोधण्याची आवश्यकता आहे. परंतु ‘पुन्हा नव्याने सुरुवात’ करताना पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात एकीकडे सर्वसाधारण मुलांसाठी ऑनलाइन शिक्षण वा अन्य पर्याय उपलब्ध केले. पण विशेष लक्ष देण्याची गरज असलेली आणि शारीरिक व्यंग असलेल्या मुलांच्या शिक्षणाचा अजिबात विचार करण्यात आलेला नाही. सर्वसाधारण मुलांसाठी राज्य आणि केंद्र सरकारकडून दूरदर्शनवरही शिक्षणासाठीचे विविध कार्यक्रम राबववण्यात येत आहेत. ते राबवतानाही या मुलांच्या शिक्षणाचा विचार सरकारने केलेला नाही, असे वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. या मुलांच्या शिक्षणासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जाव्यात, अशी मागणी करणारे निवेदन याचिकाकर्त्यां संस्थेने मुख्यमंत्र्यांकडे दिले आहे. परंतु त्यावर अद्याप काहीच निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे याचिका करण्यात आल्याचे सांगताना आता न्यायालयानेच या मुलांच्या शिक्षणासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांने न्यायालयाकडे केली.
