दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक परिस्थिती गंभीर झाली असल्याने काहीही करा, पण महसूल जास्त मिळेल हे बघा, असा आदेश महसूल मिळवून देणाऱ्या सर्व खातेप्रमुखांना सरकारकडून देण्यात आला आहे. काहीही करून उद्दिष्ट साध्य करा, असेही या खातेप्रमुखांना बजाविण्यात आले आहे. यंदा मंदीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर परिणाम झाला आहे. काही आघाडय़ांवर अपेक्षित वसुली झालेली नाही. विक्रीकर विभाग वगळता अन्य कोणत्याही विभागाची वसुली समाधानकारक नसल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून सांगण्यात आले. चांगला महसूल मिळवून देणाऱ्या हक्काच्या खात्यांना जास्त महसूल मिळवा, असा फतवाच नव्याने काढण्यात आला आहे. मुख्य सचिवांनी घेतलेल्या आढाव्यामध्ये काही खातेप्रमुखांना वसूल वाढविण्यास सांगण्यात आले आहे. विक्रीकर विभागाचे यंदाचे ६० हजार कोटींचे उद्दिष्ट साध्य होईल. उत्पादन शुल्क विभागासाठी ९२०० कोटींचे उद्दिष्ट असले तरी आतापर्यंत सात हजार कोटींपेक्षा जास्त वसुली झाली आहे. मार्चअखेर हे उद्दिष्ट साध्य होण्याबाबत विभागाचे अधिकारी आशावादी आहेत. वाळू लिलावातून अपेक्षित उत्पन्न मिळालेले नाही. बाकीच्या आघाडीवरही चित्र फारसे चांगले नाही. पुण्याच्या योजनेत सर्वाधिक वाढ काँग्रेसच्या काही मंत्र्यांनी आपापल्या जिल्ह्य़ांसाठी वाढीव निधी मिळावा ही मागणी केली होती. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काँग्रेस मंत्र्यांची मागणी मान्य केली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ासाठी गत वर्षांच्या तुलनेत तरतूद कमी झाली होती. पण उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या आग्रहामुळे गेल्या वर्षांएवढीच ९५ कोटींची तरतूद कायम ठेवण्यात आली. वित्त खात्याचे राज्यमंत्री राजेंद्र मुळूक यांच्यामुळे नागपूर जिल्ह्य़ासाठी १५ कोटी तर वर्धा जिल्ह्य़ाकरिता पाच कोटी रुपये वाढवून देण्यात आले. काँग्रेसच्या मंत्र्यांच्या जिल्ह्य़ांना वाढीव निधी मिळाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी पुणे जिल्ह्य़ाच्या योजनेत १७कोटी रुपयांनी वाढ केली आहे.
