माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६ अ अन्वये संवादमाध्यमांचा वापर करून अपमानकारक संदेश प्रसृत करणाऱ्या विरोधात गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत होता. मात्र, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारं आयटी कायद्याचं कलम ६६ (अ) रद्द करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. पण नेमकं हे कलम काय आहे, ते येथे जाणून घेऊयात.संगणक किंवा संवाद उपकरणांचा वापर करून पाठविलेला संदेश ज्यात; * कोणतीही माहिती जी मोठय़ा प्रमाणावर अपमानास्पद आहे किंवा जी धमकीच्या स्वरूपात अथवा हानीकारक आहे किंवा* कोणतीही माहिती जी खोटी आहे हे त्या व्यक्तीला ठाऊक आहे, मात्र आफत ओढविण्याच्या उद्देशानेच किंवा अडचण किंवा धोका निर्माण व्हावा, अडथळा निर्माण व्हावा, अपमान व्हावा, गुन्हेगारी प्रवृत्तीला खतपाणी मिळावे, तेढ निर्माण व्हावी या वाईट उद्देशानेच संगणकीय स्रोताचा किंवा संवाद उपकरणांचा वापर करण्यात करण्यात आलेला असेल किंवा* कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक मेल किंवा इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश ज्यामध्ये थेट आफत ओढविणे किंवा अडथळा निर्माण व्हावा हाच उद्देश आहे किंवा त्या माध्यमातून चुकीचा संदेश किंवा चुकीच्या (व्यक्ती किंवा संस्थेस) किंवा ज्याला तो संदेश मिळणार आहे अशा (व्यक्ती किंवा संस्थेस) पाठविणाऱ्यास या कलमान्वये तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड होऊ शकतो.* नोंद - इलेक्ट्रॉनिक संदेश यामध्ये मेल, टेक्स्ट मेसेज, इमेज म्हणजे चित्र किंवा फोटो, व्हिडीओ, ऑडिओ, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड या साऱ्याचा समावेश होतो.याशिवाय भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०५(२) चाही वापर केला जाऊ शकतो. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर मुंबईत झालेल्या बंदला दोन तरुण मुलींनी आक्षेप नोंदविल्यानंतर याच कायद्यातील तरतुदींद्वारे अटक करण्यात आली होती. तेव्हा पालघर प्रकरणात प्रथम पोलिसांनी हे कलम लावले आणि नंतर काढून टाकले. यामध्येही समाजात तेढ निर्माण करण्याच्या संदर्भातील बाबींचा समावेश होता. हे कलम संगणकीय स्रोतांना थेट लागू होत नाही. मात्र त्याच्या अप्रत्यक्ष परिणामांना ते लागू केले जाऊ शकत होते. याचा वापर विषयानुरूप होऊ शकतो. मात्र ज्या बाबतीत ते लागू होणार आहे, त्या संदर्भात संबंधित व्यक्तीचा भावना दुखावण्याचा किंवा अपमानास्पद बाब प्रसृत करण्यामागचा हेतू 'थेट' असावा, असे कायद्याला तर अपेक्षित होतेच. पण सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी दिलेल्या निवाडय़ांमध्ये त्याचा तसा स्पष्ट उल्लेख आहे! पालघर प्रकरणात तसा थेट हेतू नव्हता म्हणून ते कलम वगळण्यात आले होते. या कलमान्वये तीन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्हीं शिक्षेची तरतूद होती.
