वांद्रे-वरळी सागरी सेतूवर होत असलेल्या आत्महत्या रोखण्याच्या आणि सागरी सेतूच्या सुरक्षेबाबत काय पावले उचलली याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे वारंवार आदेश देऊनही उत्तर दाखल न करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला उच्च न्यायालयाने भूमिका स्पष्ट करण्यास मंगळवारी बजावले. सुरक्षेबाबतच्या त्रुटींमुळे सागरी सेतू हे आत्महत्या करण्याचे नवे ठिकाणी बनले आहे. ही परिस्थिती रोखण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे आदेश देण्याची मागणी केतन तिरोडकर यांनी केली आहे. न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर झालेल्या सुनावणी झाली. एमएसआरडीसी आणि मुंबई एन्ट्री पॉइंट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट (एमइपीआयडी) या अन्य प्रतिवाद्यांनी सागरी सेतूच्या सुरक्षेबाबत आपले म्हणणे मांडणारी प्रतिज्ञापत्रे सादर केली असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे मात्र अद्याप काहीच उत्तर दाखल करण्यात आलेले नाही, ही बाब याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास बजावले. दरम्यान, वांद्रे-वरळी सागरी सेतूवरुन होत असलेल्या आत्महत्या रोखण्याच्या आणि सागरी सेतू सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने तेथे ८० सीसीटीव्ही कॅमरे बसविण्यात येणार आहेत.
