दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या अवास्तव दाव्यांना हेग येथील आंतरराष्ट्रीय लवादाने दिलेल्या निकालामुळे निश्चितच धक्का बसला आहे. पण त्यामुळे चीनच्या या क्षेत्रातील दीर्घकालीन भूराजकीय योजनांना लगाम बसेल असे मानण्याचे कारण नाही. याचे कारण चीनच्या दृष्टीने दक्षिण चीन समुद्रातील वर्चस्व हा केवळ क्षेत्रीय संघर्षांतील डावपेचाचा मुद्दा नसून, त्यामागे एक व्यापक खेळी आहे. ती म्हणजे ज्या भौगौलिक परिस्थितीच्या जोरावर भारत चीनची आर्थिक नाकेबंदी करू शकेल तिला पर्याय शोधण्याची, आणि त्याचबरोबर या समुद्रातील खनीज आणि मत्स्यसंपत्ती यांवर मालकी मिळविण्याची. दक्षिण चीन समुद्रातील स्प्रॅटली आणि पॅरासेल द्वीपसमुहांच्या आसपास समुद्रतळाशी सात अब्ज बॅरल इतके खनिज तेलाचे आणि ९०० ट्रिलियन घनफूट नैसर्गिक वायूचे साठे असल्याचे खात्रीलायक अहवाल आहेत. चीनच्या अंदाजानुसार तेथे १३० अब्ज बॅरल तेलसाठा आहे. हा अंदाज थोडा फुगवलेला असल्याचे मानले जाते, मात्र तो खरा ठरल्यास दक्षिण चीन समुद्रातील तेलसाठा सौदी अरेबिया वगळता जगाच्या अन्य कोणत्याही भागापेक्षा अधिक ठरेल. त्यामुळे तज्ज्ञ दक्षिण चीन समुद्राला दुसरे पर्शियन आखात म्हणतात. याशिवाय जगाच्या एकूण मत्स्यसंपदेपैकी १२ टक्के मासे या क्षेत्रात आहेत. दक्षिण चीन समुदाबाबतची आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, जगातील एकूण वार्षिक सागरी व्यापाराच्या एक तृतीयांश म्हणजे पाच ट्रिलियन डॉलरचा सागरी व्यापार या क्षेत्रातून होतो. चीनच्या एकूण खनिज तेल आयातीपैकी ७७ टक्के तेल दक्षिण चीन समुद्रातून आणि त्यातही मलाक्का सामुद्रधुनीतून येते. तसेच त्यांच्या वाढत्या औद्योगिकरणाला आधारभूत ठरणारा कच्चा माल आणि तयार उत्पादनांचा व्यापार येथूनच होतो. बंगालचा उपसागर किंवा हिंदी महासागर आणि दक्षिण चीन समुद्राला जोडणाऱ्या चिंचोळ्या मलाक्काच्या सामुद्रधुनीच्या अगदी मुखाशी भारताची अंदमान आणि निकोबार बेटे वसली आहेत. ही चीनसाठीची एक मोठी डोकेदुखी आहे. याचे कारण भारतीय नौदल मनात आणील तेव्हा या सामुद्रधुनीत चीनच्या जहाजांची कोंडी करू शकते, चीनची आर्थिक नाकेबंदी करू शकते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात या परिस्थितीला ‘चायनाज् मलाक्का डिलेमा’ असे म्हणतात. मलाक्काच्या सामुद्रधुनीत होऊ शकणारी संभाव्य कोंडी लक्षात घेता चीनची होणारी द्विधा मनस्थिती असा तो प्रकार आहे. याला पर्याय काय? तर मलाक्का सामुद्रधुनीऐवजी सुंदा, लोंबॉक आणि मकस्सर सामु्द्रधुनींतून व्यापार करण्याचा. पण त्यासाठी जहाजांना तीन-चार दिवस जादा प्रवास करावा लागतो आणि तेथील रहदारीही जास्त असते. त्यावर मात करण्यासाठी चीन जमिनीवरील आणि समुद्रातील पर्यायी मार्गाचा विचार करत आहे. त्यात कझाकस्तान-चीन पाइपलाइन, पूर्व रशियातील सैबेरिया आणि प्रशांत महासागरातून येणारी पाइपलाइन, म्यानमार-युनान पाइपलाइन, ग्वादर-झिनजिअँग पाइपलाइन, कूर खाडी आणि मलेशियातून जाणारी तेलवाहिनी अशा पर्यायांचा समावेश आहे. त्यासाठीच चीन पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान किनाऱ्यावरील ग्वादर बंदराचा विकास करून तेथून पाकिस्तान आणि काराकोरम पर्वतांमधून चीनपर्यत मार्ग विकसित करत आहे. थायलंडचे आखात आणि अंदनाम समुद्र यांमधील थायलंडच्या चिंचोळ्या भूभागातून पनामा किंवा सुएझसारखा कालवा खणण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे. हे पर्याय मार्गी लागले तर चीनची मलाक्का कोंडी फुटू शकेल आणि भारताकडून होणाऱ्या नाकेबंदीची पत्रास बाळगण्याची गरज भासणार नाही. तसेच दक्षिण चीन समुद्रातील मुबलक तेलसाठे पदरात पडल्यास इतक्या दूरवरून तेल आणण्याची गरज राहणार नाही. त्यामुळेच चीन या सागरी क्षेत्राबाबत इतका आक्रमक आहे. एका महासत्तेला साजेशी नाविक शक्ती उभी करण्याच्या चीनच्या महत्त्वाकांक्षेच्या आड त्यांची भौगोलिक रचना येते. चीनच्या पूर्वेकडे यलो सी, ईस्ट चायना सी आणि साऊथ चायना सी आहे. पण चीनला प्रशांत महासागरात थेट वहिवाट नाही. त्या मार्गात जपान, कोरिया, तैवान, फिलिपिन्स, इंडोनेशिया आणि ऑस्ट्रेलिया ही बेटांची रांग येते. त्याला ‘फर्स्ट आयलंड चेन’ म्हणतात. त्यापढे प्रशांत महासागरात अमेरिकेच्या प्रभावाखालील ग्वाम, मरियाना बेटे, ओशनिया अशा बेटांची दुसरी रांग म्हणजे सेकंड आयलंड चेन आहे. त्यामुळे चीनच्या नौदलाच्या कारवायांवर कायम मर्यादा आल्या आहेत. यातील बहुतेक सर्व देशांबरोबर चीनचे फारसे चांगले संबंध नाहीत. त्यामुळे चीनला ही नैसर्गिक कोंडी फोडायची आहे. चीनच्या नौदलाने १९८० च्या दशकात यावर उपाययोजना करण्याचे ठरवून पहिल्या बेटांच्या रांगेपर्यंत आपले वर्चस्व स्थापन करण्यास २० वर्षांचे व दुसऱ्या रांगेपर्यंत वर्चस्व स्थापन करण्यास ५० वर्षांच्या काळाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास चीनची आक्रमकता समजावून घेता येते. त्यानंतर चिनी नौदल प्रशांत महासागरातून थेट अमेरिकी किनाऱ्यापर्यंत आव्हान देऊ शकेल.
