पालिकेच्या मौनावर न्यायालयाची नाराजी मुंबई : देवनार येथील कचराभूमी टप्प्याटप्प्याने शास्त्रशुद्ध पद्धतीने बंद करण्याची हमी दिल्यानंतरही ती कधी बंद करणार, याबाबत मौन बाळगणाऱ्या मुंबई महापालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी धारेवर धरले. मुंबईत दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची वेगवेगळी आकडेवारी सादर करत असल्यावरूनही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. देवनार कचराभूमी नेमकी कधीपर्यंत बंद करणार? असा सवाल करत त्याबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयाने पालिकेला शेवटची संधी दिली होती. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत पालिकेतर्फे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. मात्र त्यातही ही कचराभूमी नेमकी कधी बंद करणार? याबाबत काहीच उल्लेख नव्हता. त्याकडे लक्ष वेधत न्यायालयाने पालिकेच्या याबाबतच्या भूमिकेविषयी नाराजी व्यक्त केली. मुलुंड कचराभूमीप्रमाणे ही देवनार कचराभूमीही टप्प्याटप्प्याने शास्त्रशुद्ध पद्धतीने करण्याची हमी पालिकेने दिली होती. असे असताना पालिकेतर्फे त्याबाबत भूमिका स्पष्ट केली जात नसल्याने न्यायालयाने पालिकेला धारेवर धरले. त्यावर मुंबईतील कचऱ्याची समस्या अद्यापही सुटलेली नसल्याचे पालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र त्याच वेळी २०१६च्या तुलनेत सद्य:स्थितीला मुंबईतील कचरानिर्मितीचे प्रमाण दोन हजार मेट्रिक टनने कमी झाल्याचा दावा करण्यात आला. त्याच वेळी सद्य:स्थितीला कांजूरमार्ग कचराभूमी वगळता मुंबईत कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी जागाच उपलब्ध नसल्याचेही सांगण्यात आले. देवनार कचरा भूमीवर कचऱ्याची विल्हेवाट लावली गेली नाही, तर शहरात घाणीचे साम्राज्य निर्माण होऊन मुंबईकरांच्या आरोग्यासाठी ही स्थिती धोकादायक असेल. या स्थितीमुळे साथीचे रोग पसरण्याची भीती आहे. त्यामुळेच मुंबईत दरदिवशी तयार होणाऱ्या बेकायदा कचऱ्याची देवनार येथे विल्हेवाट लावली जाते. परंतु ही विल्हेवाट लावताना ‘नीरी’ने सुचवलेल्या उपाययोजनांचा अवलंब करण्यात येतो, असा दावाही पालिकेने केला. मुंबईत दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण पालिकेने वेळोवेळी वेगळे दिल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. २०१६ मध्ये पालिका आयुक्तंनी हे प्रमाण नऊ हजार मेट्रिक टन असल्याचे म्हटले होते. तसेच भविष्यात हे वाढत जाईल, असेही स्पष्ट केले होते. त्याच प्रमाणाच्या धर्तीवर वेळोवेळी आदेश देण्यात आले आहेत, असे नमूद करताना दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या प्रमाणाबाबतही भूमिका स्पष्ट करण्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
