केंद्र सरकारने सहकार कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीनंतर तातडीने पावले उचलत राज्यातील गृहसंस्थांना शिस्त लावण्याची तत्परता दाखवणारे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्याच गृहसंस्थेची तब्बल अडीच कोटींची थकबाकी वसूल करण्याचा ‘राजयोग’ कधी येणार असा प्रश्न म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांना पडला आहे. सहकारमंत्री स्वतच प्रवर्तक असलेल्या राजयोग सोसायटीत सुमारे २२५ आजी-माजी आमदारांची घरे आहेत. म्हाडाच्या अधिनियम १३(२) अन्वये मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार लोखंडवाला संकुलातील २२५ घरे आमदारांच्या राजयोग सोसायटीला देण्यात आली. २०१० मध्ये २०० आमदारांनी ताबा घेतला. उर्वरित २५ आमदारांनी घरे ताब्यात घेतलेली नसतानाही म्हाडाने त्यांच्यावर नोटीससुद्धा बजावलेली नाही. या सोसायटीतील सुमारे २०० आमदारांनी गेली दोन वर्षे म्हाडाला देय असलेले देखभाल शुल्क भरलेले नाही. परिणामी थकबाकीपोटी हे शुल्क आता सुमारे अडीच कोटी रुपये झाले आहे. ही थकबाकी मिळावी, यासाठी म्हाडातर्फे सोसायटीचे प्रवर्तक या नात्याने हर्षवर्धन पाटील यांच्याशी पत्रव्यवहार केला जात आहे. परंतु त्यास अद्याप यश आलेले नाही. गृहनिर्माणाचा अतिरिक्त कारभार सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांकडूनही यासंदर्भात अद्याप कोणताच निर्णय होऊ शकलेला नाही. कारवाई व्हावीसहकारमंत्र्यांनीच आता गृहसंस्थांमधील थकबाकीदारांवर कारवाई करण्याचा नवा कायदा कार्यान्वित केल्याने ‘राजयोग’मधील थकबाकीदारांपासूनच त्याची सुरुवात व्हावी अशी म्हाडा अधिकाऱ्यांची अपेक्षा आहे. एकीकडे देखभाल शुल्क अदा केलेले नसतानाही म्हाडाने सोसायटीचा ताबा द्यावा, यासाठी दबाव आणला जात असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. याबाबत सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी निरंजन सुधांशु हेही उपलब्ध झाले नाही. मात्र, तब्बल २०० आमदारांनी अद्याप थकबाकी भरलेली नाही, अशी कबुली एका वरिष्ठ म्हाडा अधिकाऱ्याने दिली.५०-७५ हजार भाडे ६ हजार देखभाल शुल्क! हर्षवर्धन पाटील यांच्यासह २५ आमदारांनी अद्याप घरांचा ताबा घेतलेला नाही वा ही घरे म्हाडाला परतही केलेली नाहीत. त्यामुळे ही घरे दोन वर्षांपासून बंदच आहेत. ज्या आमदारांनी ताबा घेतला, त्यापैकी काही आमदारांनी सुरुवातीपासूनच घरे भाडय़ाने दिली. यापोटी हे आमदार महिना ५० ते ७५ हजार रुपये भाडे कमावत आहेत. आणि तरीदेखील देखभाल शुल्क म्हाडाकडे भरण्याची त्यांची तयारी नाही.
