मार्चमध्ये देशभरात करोनाचे ६०० रुग्ण असताना परीक्षा रद्द करण्याबाबत केंद्रीय पातळीवर विचार झाला. आता देशात ७ लाख करोनाबाधित असताना आणि सर्वत्र करोनाची साथ असताना परीक्षा घेणार कशी? परीक्षा घेतल्यास लाखो विद्यार्थी-शिक्षक यांचे आरोग्य धोक्यात येईल त्याचे काय असा सवाल करात पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सप्टेंबरअखेपर्यंत परीक्षा घेण्यास विरोध के ला. परीक्षा न घेता सध्या सरासरी गुणांच्या आधारे निकाल लावल्यास परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्यांचे नुकसान होणार नाही आणि श्रेणीवाढ करण्यासाठी परिस्थिती सुधारल्यावर परीक्षा देण्याचा मार्ग आहेच, असेही आदित्य यांनी स्पष्ट केले. ‘फिक्की फ्रेम्स २०२०’ या उपक्रमात आदित्य ठाकरे बोलत होते. ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ समूहाचे कार्यकारी संचालक अनंत गोएंका यांनी आदित्य ठाकरे यांना परीक्षा रद्द करण्यावरून सुरू असलेला गोंधळ, भूमिपुत्र आणि स्थलांतरित कामगार, चीनच्या अ‍ॅपवरील बंदी अशा विविध विषयांवर बोलते केले. मार्चमध्ये देशभरात करोनाचे ६०० रुग्ण होते. त्या वेळी यूजीसीने परीक्षा थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आतापर्यंत याबाबत उलटसुलट सूचना आल्या आहेत. सप्टेंबरअखेपर्यंत अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याची सूचना आता विद्यापीठ अनुदान आयोग देत आहे. अशा वातावरणात परीक्षा कशा घेणार? लाखो विद्यार्थी आहेत. शिक्षक आहेत. अनेक शिक्षकांचे वय ५०च्या पुढे असेल. त्यांना करोनाच्या धोक्यात लोटायचे का, असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी केला. वर्षांच्या एकाच अंतिम परीक्षेवर मूल्यांकन करण्याऐवजी जगभर नियमित मूल्यांकन पद्धती वापरली जात आहे. त्याचाच आधार घेऊन विद्यार्थ्यांच्या शेवटच्या वर्षांतील कामगिरीपर्यंतचे मूल्यांकन करून निकाल लावण्याचे धोरण ठेवण्यात आले. अनेक विद्यार्थी परदेशात शिकायला जाणार आहेत. सप्टेंबरमध्ये त्यांची परीक्षा घेतली तर त्यांचे वर्ष वाया जाईल. याऐवजी आता निकाल लावल्यानंतर ज्या विद्यार्थ्यांना आपले गुण वाढवण्यासाठी परीक्षा द्यावी वाटते त्यांच्यासाठी ती नंतर घेतलीच जाणार आहे, असेही आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. चीनचा आक्रमक पवित्रा आणि भारताने केलेल्या अ‍ॅपबंदीबाबत काय वाटते असे विचारता, चीनने ज्या पद्धतीने भारताविरोधात आक्रमकता दाखवली त्याला उत्तर म्हणून अ‍ॅपबंदीकडे पाहिले पाहिजे. सर्वसाधारण वातावरणात असे होत नसते. पण सध्या दोन्ही देशांत तणाव असताना अशा गोष्टी घडतात. सध्याच्या तंत्रज्ञान-आर्थिक उलाढालींच्या युगात देशाच्या सीमारेषांना ओलांडून ऑनलाइन व्यवहार सुरू झाले आहेत. अशा वेळी देशाची सुरक्षा-अर्थकारण यांच्याशी संबंधित गोपनीय माहिती इतर देशांच्या हाती पडणार नाही यासाठीच्या सुरक्षेच्या उपाययोजना कराव्या लागतात. पण त्याचबरोबर गुंतवणुकीचे काय करायचे याबाबतही धोरण हवे. राज्यात गुंतवणूक करण्यासाठी चीनच्या कंपन्यांनी केलेले करार आम्ही सध्या जैसे थे ठेवले आहेत. तसेच अशा काळात आपल्या सिनेकलावंतांनीही चीनच्या उत्पादनांच्या जाहिराती करण्यास नकार दिला पाहिजे आणि आम्ही भारतविरोधी कृत्ये खपवून घेणार नाही, असा संदेश त्यातून चीनला दिला पाहिजे, असे आग्रही मत आदित्य ठाकरे यांनी मांडले. पण त्याचबरोबर दोन्ही देशांत संबंध सुरळीत असताना कलाकारांनी चीनच्या वस्तूंच्या जाहिराती करू नयेत, असा दुराग्रहही धरणे चुकीचे राहील, असेही त्यांनी नमूद केले. ललित सुरी हॉस्पिटॅलिटी समूहाच्या व्यवस्थापकीय संचालक ज्योत्स्ना सुरी यांनी प्रास्ताविक केले. रोजगारावर पहिला हक्क भूमिपुत्रांचा शिवसेनेचा स्थलांतरित कामगारांना विरोध नाही तर प्रत्येक राज्यात रोजगारावर पहिला हक्क भूमिपुत्रांचा असला पाहिजे, महाराष्ट्रात तो मराठी माणसाचा हक्क असेल अशी भूमिका आहे. एखादी रोजगार संधी आहे आणि एक स्थानिक व दुसरा स्थलांतरित या दोघांकडे त्यासाठी आवश्यक पात्रता-कौशल्य असेल तर पहिला हक्क स्थानिक भूमिपुत्राचा असेल. त्यानंतर उरलेल्या रोजगारसंधीसाठी स्थलांतरित लोकांना संधी देण्यास हरकत नाही. महाराष्ट्रात शिवसेनेने स्थलांतरित कामगारांची करोनाकाळात योग्य ती काळजी घेतली. आपल्या राज्यात निघालेल्या लोकांच्या प्रवासाची व्यवस्था होईपर्यंत त्यांच्या राहण्या-खाण्याची सोय केली. नंतर त्यांना रेल्वेचे तिकीट काढून दिले. एसटीने सोडायची व्यवस्था केली, असे सांगत आदित्य ठाकरे यांनी शिवसेना परप्रांतीयांच्या विरोधात नाही तर भूमिपुत्र मराठी माणसाच्या बाजूने आहे, असे स्पष्ट केले. सरकारविरोधी म्हणजे राष्ट्रविरोधी नव्हे! सरकारविरोधी आणि राष्ट्रविरोधी यात फरक आहे. सरकारला विरोध के ला म्हणजे राष्ट्राला विरोध केला असे नाही, असे सूचक विधान आदित्य ठाकरे यांनी केले. सरकारने विरोध-टीका सहन केलीच पाहिजे. त्यातूनच राज्यकर्ते म्हणून आपण कुठे चुकत आहोत हे कळते. सकारात्मक टीके ला प्रतिसाद देणे सरकारचे काम आहे. त्यातून ध्येय-धोरणांत लोकाभिमुख सुधारणा करता येतात, असे आदित्य यांनी स्पष्ट केले.
