राज्यपालांची घोषणा; शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वचनबद्ध असल्याची ग्वाही राज्याच्या आर्थिक स्थितीबात वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल जनतेसमोर मांडण्यात येईल आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी शिस्त लावण्यात येईल, असे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी रविवारी अभिभाषणात जाहीर केले. त्यामुळे महाविकास आघाडी राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीची श्वेतपत्रिका लवकरच जाहीर करणार हे स्पष्ट झाले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारने शनिवारी बहुमत सिद्ध केल्यानंतर रविवारी सायंकाळी प्रथेनुसार विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात विधानसभा-विधान परिषदेच्या सदस्यांसमोर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे अभिभाषण झाले. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कोसळून महाविकास आघाडीने सत्तासंपादन केल्यानंतर राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले होते. त्याचे प्रतिबिंब राज्यपालांच्या अभिभाषणात उमटले. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर श्वेतपत्रिका काढण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याची ग्वाही देताना हवामान बदलामुळे होणाऱ्या घातक परिणामांची तीव्रता कमी करण्यासाठी सरकार उपाययोजना करेल, असे राज्यपालांनी जाहीर केले. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सीमाप्रश्नात महाराष्ट्राला व सीमाभागातील मराठी लोकांना न्याय मिळावा यासाठी सरकार प्रयत्न करेल, असेही राज्यपालांनी अभिभाषणात सांगितले. झोपु योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, महिला बचत गटांना प्रोत्साहन, ज्येष्ठ नागरिक, पोलीस, शिक्षण अशा विविध क्षेत्रांसाठी व समाजघटकांसाठी सरकार काम करेल, असे राज्यपालांनी अभिभाषणात नमूद केले. श्वेतपत्रिका मांडून प्राधान्यक्रम ठरवणार राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीची श्वेतपत्रिका लवकरच जनतेसमोर मांडण्यात येईल. संपूर्ण राज्यात कोणती विकास कामे सुरू आहेत, ती कोठे सुरू आहेत. त्यावर किती खर्च होत आहे, किती कामे पूर्णत्वाला आली आहेत, कोणती कामे रखडली आहेत व त्यामागील कारणे काय, याचा लेखाजोखा आर्थिक श्वेतपत्रिकेत जनतेसमोर मांडण्यात येईल. त्यानंतर आमचे सरकार कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवेल. काही तातडीच्या कामांकडे दुर्लक्ष झाले असेल तर त्याकडे लक्ष देऊन पैसे देण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी श्वेतपत्रिकेच्या स्वरूपाबाबत स्पष्ट केले. प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात येईल. पण सरकार आकसाने वागणार नाही. बुलेट ट्रेन रद्द केलेली नाही. आधी आढावा घेऊ, मगच निर्णय घेऊ. मेट्रो-३ या प्रकल्पालाही स्थगिती दिलेली नाही, केवळ कारशेडच्या कामाला दिली आहे. निरोगी व आनंददायी जगता येईल असा विकास आमच्या सरकारला हवा आहे, असे ठाकरे यांनी सांगितले. श्वेतपत्रिकेची परंपराच, उपयोग किती? आर्थिक परिस्थितीसंदर्भात श्वेतपत्रिका काढण्याची महाआघाडी सरकारची योजना आहे. नवीन सरकार सत्तेत आल्यावर आर्थिक परिस्थितीवर श्वेतपत्रिका काढण्याची जणू काही परंपराच पडली आहे. १९९९ मध्ये राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकार सत्तेत आल्यावर युती सरकारच्या कारभारावर कोरडे ओढणारी श्वेतपत्रिका तत्कालीन वित्तमंत्री जयंत पाटील यांनी काढली होती. २०१४ मध्ये सत्ताबदल झाल्यावर आर्थिक परिस्थितीवर माजी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी श्वेतपत्रिका काढली होती. आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार लवकरच श्वेतपत्रिका काढणार आहे. आधीच्या सरकारने कसे आर्थिक दिवाळे काढले व आता आमच्यापाशी पैसेच शिल्लक नाहीत, हे दाखविण्याचा फक्त राजकीय उपयोग या श्वेतपत्रिकांच्या माध्यमातून झाला. आर्थिक आघाडीवर सुधारणा करण्यात काडीचाही उपयोग झालेला नाही. कारण आर्थिक शिस्त पाळली जाईल, खर्चावर नियंत्रण आणू अशा घोषणा केल्या जातात. प्रत्यक्षात या दृष्टीने कृती काहीच होत नाही. यामुळेच ठाकरे सरकारची श्वेतपत्रिका ही आणखी एक श्वेतपत्रिका ठरणार की खरोखरीच आर्थिक शिस्त आणणार याची उत्सुकता असेल. प्रथमच मराठीत अभिभाषण : याआधी राज्यपालांच्या अभिभाषणात सर्वसाधारणपणे पहिले व शेवटचे वाक्य मराठीत असायचे. उर्वरित भाषण राज्यपाल इंग्रजी किंवा हिंदीत करीत असत. पण, मूळचे उत्तराखंडचे असलेल्या राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी संपूर्ण अभिभाषण मराठीत करून उपस्थित आमदारांची मने जिंकली. नोकऱ्यांमध्येभूमिपुत्रांना आरक्षण * वाढती बेरोजगारी ही सरकारची मुख्य चिंता असून खासगी क्षेत्रांमधील रोजगारांमध्ये भूमिपुत्रांसाठी ८० टक्के आरक्षण ठेवण्यासाठी सरकार कायदा करणार आहे. * रोगनिदान चाचण्या तालुकास्तरावर करण्यासाठी एक रुपया क्लिनिक ही योजना सुरू करण्यात येईल. * नागरिकांना सकस जेवण वाजवी दरात मिळावे यासाठी १० रुपयांत थाळी ही योजना राबवण्यात येईल, असे राज्यपालांनी अभिभाषणात जाहीर केले.
