मंत्रालयाशेजारी असलेल्या पंडित जवाहरलाल नेहरू बाग आणि महात्मा गांधी बागेच्या जागेवर तसेच भोवताली उभी राहिलेली अतिक्रमणे, विशेषत: राजकीय पक्षांच्या बेकायदा कार्यालयांवरील कारवाईच्या मुद्याला बुधवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात बगल दिली. तसेच, एखादा भूखंड विकास आराखडय़ात सांस्कृतिक वा खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित केल्यानंतर ती जागा १० वर्षांत पालिकेने ताब्यात घेणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे न्यायालयाने राज्य सरकारला ही भूमिका प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे, तर त्यांच्या या भूमिकेविषयी पालिकेचे काय म्हणणे आहे हे सांगण्याचे आदेश दिले. विशेष म्हणजे वारंवार आदेश देऊनही राज्य सरकारने अद्याप याबाबत आपली भूमिका प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट न केल्याने न्यायालयाने पालिका आणि सरकारला शेवटची संधी देत असल्याचा इशारा दिला. न्यायमूर्ती अनूप मोहता आणि न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली.
