राज्याचा प्रस्ताव मोदींकडून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत; मुंबईचे आर्थिक महत्त्व कमी होण्याची भीती; सहा महिन्यांत कृतिदलाची बैठकही नाही

‘व्हायब्रंट’ गुजरातच्या ‘गिफ्ट’ची वेगाने वाटचाल सुरू असताना मुंबईत ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रा’ (आयएफएससी)च्या उभारणीची वाटचाल नांगी टाकल्याप्रमाणे सुरू आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुलात ‘आर्थिक विशेष आर्थिक क्षेत्र’ म्हणून आयएफएससीला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने गेले काही महिने रोखून धरला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संकल्पना असलेल्या गुजरातच्या ‘गिफ्ट’चा मार्ग प्रशस्त करण्याठी आयएफएसीच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकार अद्याप मान्यता देत नसल्याचे समजते. मुंबई शेअर बाजाराचे केंद्र ‘गिफ्ट’मध्ये सुरू होत असून पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते ९ जानेवारी रोजी त्याचे उद्घाटन होणार आहे. त्यामुळे देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचे महत्त्व पुढील काही वर्षांत कमी होण्याची भीती आहे. मात्र आयएफएससीची वाटचाल योग्य दिशेने व्यवस्थितपणे सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

मोदी यांच्या संकल्पनेतील ‘गिफ्ट’चे काम जोरात सुरू असून मुंबई शेअर बाजाराचे केंद्र जानेवारीत सुरू होणार आहे. केंद्रीय कंपनी व्यवहार विभागाने ९० अर्जापैकी ८४ ट्रेडर्सना मान्यता दिली आहे. तेथे दिवस-रात्र व्यवहार सुरू ठेवण्याचे नियोजन आहे, तर राष्ट्रीय शेअर बाजाराचे केंद्र फेब्रुवारीत सुरू करण्यात येणार आहे. ‘व्हायब्रंट गुजरात’ परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदी दोन दिवस गुजरातमध्ये असून अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, फान्ससह १२ देशांमधील आर्थिक क्षेत्रातील उच्चपदस्थांशी त्यांची चर्चाही होणार आहे.

[jwplayer 24jC1IGT]

गती मंदावल्याचा फटका

गेली काही वर्षे ‘गिफ्ट’ची उभारणी सुरू असताना मुंबईत वांद्रे-कुर्ला येथे ‘आयएफएससी’ची उभारणी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वर्षभरापूर्वी केली. मात्र केंद्राच्या नियमानुसार ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी’ ५० हेक्टर जमिनीची गरज असून येथे निर्मिती उद्योग नसल्याने आणि मुंबईत जागेची उपलब्धता व दराचा प्रश्न असल्याने ३८ हेक्टर जमिनीवर जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक देवून तेवढे बांधकाम क्षेत्र उपलब्ध करून दिले जाईल, असे नमूद करून राज्य सरकारने केंद्राकडे काही महिन्यांपूर्वी प्रस्ताव पाठविला आहे. पण त्यास अजून संमती मिळालेली नाही. आयएफएससीचा आराखडा तयार करण्याचे काम सध्या सुरू असून त्यानंतर प्रत्यक्ष टॉवर उभारणीच्या कामाची निविदा प्रक्रिया किमान सहा महिन्यांनंतर सुरू होईल. या जागेपैकी काही जागा बुलेट ट्रेनच्या भूमिगत स्थानकासाठी हवी असून त्याचा आराखडा अजून रेल्वेकडून दिला गेला नसल्याने आयएफएससीच्या आराखडय़ात त्यानुसारही काही बदल करावे लागतील. हे भूमिगत स्थानक व टॉवर उभारणीचे काम एकाच वेळी सुरू राहू शकते, असा राज्य सरकारच्या उच्चपदस्थांचा दावा आहे. पण जागेच्या आरक्षणात बदलासह टॉवर उभारणीची अन्य पूर्वतयारीही अजून सुरू झालेली नाही. आयएफएससीच्या कामाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने तत्कालीन केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स नेमला होता. पण त्यांच्याकडचे अर्थ खाते बदलल्यापासून गेल्या सहा महिन्यांमध्ये टास्क फोर्सची बैठकही झालेली नाही. त्यामुळे सर्व बाबी मार्गी लागून टॉवर उभारले जाईपर्यंत किमान चार-पाच वर्षे लागतील. तोपर्यंत गिफ्टची वाटचाल जोमाने होऊन मुंबईतून होणारे आर्थिक व्यवहार व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक उलाढाली गुजरातमध्ये होण्याची आणि पर्यायाने मुंबईचे आर्थिक महत्त्व कमी होण्याची चिन्हे आहेत.

अहमदाबादच्या आयआयएमचे मुंबईत केंद्र

मात्र मुंबईतील वित्तीय सेवा केंद्राची वाटचाल व्यवस्थितपणे सुरू आहे. केंद्राने विशेष आर्थिक क्षेत्र म्हणून मान्यता दिली किंवा नाही, या दोन्ही शक्यता गृहीत धरून काम सुरू आहे. मुंबई शेअर बाजाराने वांद्रे-कुर्ला संकुलातही केंद्रासाठी जागेची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने मान्यता दिली नाही, तरी बहुतांश ट्रेडर्सना आयएफएससीमधून व्यवहार करण्यास कोणतीही हरकत किंवा अडचण नाही, असे टास्क फोर्सच्या उपाध्यक्षा खासदार पूनम महाजन यांनी सांगितले. मुंबईतच वित्तीय सेवा केंद्रासाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. अहमदाबादच्या ‘आयआयएम’नेही मुंबईत केंद्र सुरू करण्याची तयारी दाखविली आहे. जागा उपलब्ध झाल्यावर लवकरच ते सुरू करण्याचे प्रयत्न आहेत, अशी माहिती महाजन यांनी दिली.

[jwplayer OqkzNZNW]