‘पेण अर्बन’वरून न्यायालयाचा सवाल; पुढील सुनावणीत युक्तिवाद ‘पेण अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँके’तील कोटय़वधी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्यामुळे हजारो ठेवीदारांचे पैसेही अडकले असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर एकंदरीतच बँक बुडीत गेल्यास ठेवीदारांच्या होणाऱ्या आर्थिक कोंडीची मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पुन्हा एकदा गंभीर दखल घेतली. बुडीत बँकांचे परवाने निलंबित करताना ठेवीदारांचे पैसे अडकून का ठेवले जातात, त्यांनी नुकसान का सहन करावे, असे सवाल करत या मुद्दय़ावर चर्चा होणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या मुद्दय़ावर पुढील सुनावणीच्या वेळेस सविस्तर युक्तिवाद ऐकण्याचेही स्पष्ट केले. ‘पेण अर्बन’ घोटाळ्याप्रकरणी विविध याचिका करण्यात आल्या आहेत. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी ठेवीदारांचे पैसे परत करून बँक सुरू ठेवण्याचे प्रयत्न होणे अत्यावश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पुढील सुनावणीच्या वेळेस या मुद्दय़ावर सविस्तर युक्तिवाद करण्यासही न्यायालयाने सांगितले आहे. तत्पूर्वी, वसुली करण्यासाठी विशेष पथकाची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. वसुलीसाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांवर देखरेख ठेवण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती जे. ए. पाटील हे तयार असल्याचेही या वेळी न्यायालयाला कळवण्यात आले. याशिवाय न्यायालयाच्या आदेशानंतर १० हजार रुपयांपर्यंतच्या ठेवी असलेल्या १२ हजार ८५३ ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यात आल्याची माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली. बँक बुडीत निघाल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या याबाबतच्या नियम २२ प्रमाणे संबंधित बँकेचा परवाना निलंबित केला जातो. त्या वेळेस ठेवीदारांचे पैसे न देण्याचे बंधनही घालण्यात येते. परिणामी पैसे अडकल्यामुळे ठेवीदारांना विनाकारण त्रास सहन करावा लागतो. आपलेच पैसे परत मिळण्यासाठी वर्षांनुवर्षे वाट पाहावी लागते. त्यामुळे बँकेचा परवाना निलंबित करताना पैसे गोठवण्याची अट शिथिल करण्याबाबत चर्चा होणे गरजेचे आहे. - मुंबई उच्च न्यायालय
