भोसरी येथील जमीन खरेदीतील गैरव्यवहाराच्या आरोपप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे हे समन्स बजावल्यावर चौकशीसाठी हजर झाले. ते चौकशीत सहकार्य करत आहेत. तरीही त्यांच्या अटकेसाठी घाई का केली जात आहे, त्यांना अटकेच्या कारवाईपासून काही दिवस संरक्षण दिले तर आभाळ कोसळणार आहे काय, अशी प्रश्नांची सरबत्ती उच्च न्यायालयाने गुरुवारी अंमलबजावणी संचालनालयावर (ईडी) केली. त्यानंतर खडसेंवर तूर्त कारवाई केली जाणार नसल्याची हमी ‘ईडी’तर्फे न्यायालयात देण्यात आली. न्यायव्यवस्था आणि रिझव्‍‌र्ह बँक, सेबी, सीबीआय, ‘ईडी’ यांसारख्या केंद्रीय यंत्रणांनी स्वतंत्रपणे आणि निष्पक्षपातीपणे काम करायला हवे. या यंत्रणांनी दबावाखाली काम केल्यास ते लोकशाहीसाठी चांगले ठरणार नाही, असे न्यायालयाने या वेळी म्हटले. ‘ईडी’ने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी खडसे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर खडसेंच्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी याचिका प्रलंबित असेपर्यंत खडसे यांना अटकेसारख्या कठोर कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण देण्याची विनंती त्यांचे वकील आबाद पोंडा यांनी न्यायालयाकडे केली. त्याला विरोध करत याचिकेवर सोमवारीच सुनावणी घेण्यात यावी आणि तोपर्यंतच खडसे यांना कठोर कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण द्यावे, अशी मागणी ‘ईडी’च्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी न्यायालयाला केली. मात्र ‘ईडी’च्या या मागणीवर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच सोमवारऐवजी आणखी काही दिवस खडसेंना कठोर कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण दिले तर आभाळ कोसळणार आहे का, अशी विचारणा केली. एखादी व्यक्ती तपासात सहकार्य करत नसेल, चौकशीला बोलावूनही हजर राहत नसेल तर अशा व्यक्तीवर कठोर कारवाई करण्याचे कारण समजू शकते. मात्र खडसे हे चौकशी सहकार्य करत आहेत. त्यांना अटक करण्याची आवश्यकता काय, असा प्रश्नही न्यायालयाने ‘ईडी’ला केला. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांचाही न्यायालयाने प्रामुख्याने दाखला दिला. त्यानंतर खडसेंवर तूर्त कुठलीही कठोर कारवाई केली जाणार नाही, असे ‘ईडी’तर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. खडसेंची याचिका काय? आपल्यावरील आरोप आधारहीन असल्याचा दावा खडसे यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. आपली पत्नी आणि जावयाने भोसरी येथील जमीन खरेदी केली होती. ती त्यांनी कायदेशीर मार्गाने खरेदी केली होती. त्या व्यवहारात कुठल्याही प्रकारची अनियमितता नाही, असा दावा खडसेंनी केला आहे. आपल्याविरोधात पुरावे न सापडल्याने प्रकरण बंद करण्याचा अहवाल पोलिसांनी न्यायालयात सादर केल्याचा दावाही खडसे यांनी याचिकेत केला आहे. ‘ईडी’चा दावा.. * खडसेंच्या याचिकेवर ‘ईडी’ने गुरुवारी प्रतिज्ञपत्र दाखल करत सुरुवातीच्या चौकशीतून या जमीन खरेदीत आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे पुरावे हाती लागल्याचा दावा केला. खडसे, त्यांची पत्नी मंदाकिनी आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी या जमीन खरेदीत केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहारामुळे सरकारला ६२ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असाही ‘ईडी’चा दावा आहे. * ही जमीन एमआयडीसीकडून संपादित केली जाणार हे माहीत असल्यामुळेच खडसे आणि अन्य आरोपींनी नुकसानभरपाई मिळवण्याच्या हेतूने ती अवघ्या ३.७५ कोटी रुपयांना विकत घेतली होती. या जमिनीची मूळ किंमत त्या वेळी ३१ कोटी रुपये होती. मात्र मूळ किंमत लपवण्यासाठी आणि या गैरव्यवहारासाठी खडसे यांनी आपल्या पदाचा, सरकारी यंत्रणेचा दुरुपयोग केला, असा दावा करत ‘ईडी’ने केला. * खडसे यांच्या विरोधातील हे प्रकरण बंद करण्याचा अहवाल पोलिसांनी न्यायालयात सादर केला असला तरी न्यायालयाने तो स्वीकारलेला नाही. त्यामुळे खडसेंची याचिका फेटाळण्याची मागणी ‘ईडी’ने केली.
