घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत केवळ पुरुषांविरुद्धच गुन्हा वा तक्रार दाखल करण्याची तरतूद असून महिलेने अत्याचार केला तरी तिच्याविरुद्ध काहीच करता येत नाही. कायद्यातील याच मुद्दय़ाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली असून तरतुदीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. पुष्पा आणि कुसुम हरसोरा या मायलेकींनी केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्या.मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. कुसुम यांनी आपल्या वहिनीविरोधात तक्रार केली होती. न्यायालयाने केंद्र सरकारला ५ मार्चपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देत ही यापुढे मुदतवाढ न देण्याचे स्पष्ट केले. याचिकेत घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम २(क्यू) या तरतुदीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. या कायद्याअंतर्गत केवळ पुरुषाविरुद्धच तक्रार दाखल करता येऊ शकते. कौटुंबिक छळवणुकीच्या बहुतांश प्रकरणांमध्ये महिलांकडूनच छळ केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ही तरतूद अयोग्य आणि मनमानी आहे, असे सदर याचिकेत म्हटले आहे.
