याचिकाकर्त्यांना आज कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश मुंबई : कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेड आरे वसाहतीऐवजी कांजूरमार्ग येथील जागेवर बांधण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र जागेच्या मालकीहक्काचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारने हा प्रस्ताव बाजूला सारत कारशेड आरे वसाहतीतच बांधण्याचे ठरवल्याची बाब कारशेडला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांतर्फे बुधवारी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. या मुद्दय़ाची दखल घेत हा मुद्दाही आपल्याला ऐकायचा आहे, असे स्पष्ट करत या मुद्दय़ाशी संबंधित कागदपत्रे आणि याचिका गुरुवारी सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. आरे हे वन वा पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या ‘वनशक्ती’ या संस्थेच्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी आरे वसाहत, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान याबाबतची माहिती संस्थेच्या वकील गायत्री सिंह या नकाशाच्या माध्यमातून न्यायालयाला देत होत्या. त्या वेळी मेट्रो-३ प्रकल्पाचे कारशेड आरे वसाहतीत बांधण्याच्या प्रस्तावाऐवजी ते कांजूरमार्ग येथील जागेवर बांधण्याचा प्रस्ताव होता, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. मेट्रो-३ आणि मेट्रो-६ हे दोन्ही प्रकल्प कांजूरमार्ग येथील जागेवरून नेण्यात येणार होते. परंतु जागेच्या मालकीहक्कावरून न्यायालयीन वाद सुरू असल्याचा दावा करत सरकारने मेट्रो-३ च्या कारशेडचा या जागेवरील प्रस्ताव बाजूला सारला आणि कारशेड आरे वसाहतीत बांधण्याचा निर्णय घेतला. कांजूरमार्ग येथील जागा ही सरकारच्याच मालकीची आहे. त्यातील छोटय़ाशा जागेवरून वाद सुरू असून ही जागा नेमकी कोणती हेही निश्चित नाही. मालकीहक्क स्वत:कडे असतानाही सरकारने स्वत: या जागेच्या मालकीहक्कासाठी न्यायालयात धाव घेतली, असेही याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयानेही या मुद्दय़ाची दखल घेत राज्य सरकारकडे याबाबत विचारणा केली. ..म्हणूनच हा गोंधळ! : वन म्हणजे नेमके काय याची व्याख्याच यासंदर्भातील कायद्यात केली गेलेली नाही. १९९७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात शब्दकोशातील अर्थानुसार वनाची व्याख्या करण्याचे म्हटले होते. त्यानंतर वनसंवर्धनाशी संबंधित कायदेही करण्यात आले. मात्र वन म्हणजे नेमके काय? ते कसे ठरवायचे? याबाबत त्यात काहीच स्पष्ट करण्यात आले नाही. परिणामी, गेल्या २२ वर्षांपासून वन म्हणजे नेमके काय आणि ते कसे ठरवायचे याचा गोंधळ सुरू आहे याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. न्यायालयाचे ताशेरे : विकास विरुद्ध पर्यावरण या संघर्षांत नेहमी पर्यावरणाची हानी झाली आहे. विकास आणि पर्यावरण दोन्ही महत्त्वाचे आहेत. परंतु विकासाला विरोध करून समाजाला मागे नेले जाऊ शकत नाही. आतापर्यंत झालेल्या विकासात पर्यावरणाची हानी झालेली नाही असे एकही उदाहरण नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी पर्यावरणाची आपल्यालाही चिंता आहे. वन, तेथील जैवविविधता याबाबतची माहिती आरे वसाहतीला वन जाहीर करण्यास पुरेशी आहे का? असा सवालही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केला. त्याबाबत कायदेशीर मुद्देही महत्त्वाचे आहेत. मात्र याचिकाकर्त्यांनी हा मुद्दा योग्य दिशेने नेण्याऐवजी वेळोवेळी नवनवीन याचिका करून तो क्लिष्ट करून टाकल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
