आदिवासी विकास विभाग गैरव्यवहार प्रकरण :- कारवाईचा तपशीलवार अहवाल सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळातील आदिवासी विकास विभागात झालेल्या घोटाळ्याला जबाबदार अधिकारी-मंत्र्यांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याप्रकरणी कारवाई का केली नाही? चौकशी सुरू असतानाही जबाबदार अधिकारी सेवेत कसे? कंत्राटदारांकडून पैशांची वसुली का करण्यात आली नाही? अशी प्रश्नांची सरबत्ती उच्च न्यायालयाने सोमवारी सरकारवर केली. कारवाईला विलंब का? आतापर्यंत किती प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल केला आहे? किती आरोपींना अटक करण्यात आली आहे? तपास कुठल्या टप्प्यात आहे? किती जणांवर विभागनिहाय चौकशी सुरू आहे? याचा तपशीलवार अहवाल सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले. या घोटाळ्याची निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने चौकशी करून फौजदारी कारवाईचे आदेश दिलेले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात चालढकल होत असल्याबाबत संताप व्यक्त केला आहे. धारणी, गडचिरोली, नंदुरबार येथे गुन्हा दाखल करण्याव्यतिरिक्त राज्य सरकारने काहीच केले नसल्याची बाब याचिकाकर्ते बहिराम मोतीराम यांच्या वतीने अ‍ॅड. आर. बी. रघुवंशी आणि अ‍ॅड. रत्नेश दुबे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. या घोटाळ्याला जबाबदार अधिकारी चौकशी सुरू असतानाही सेवेत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. एवढेच नव्हे, तर या घोटाळ्यासाठी जबाबदार मंत्र्यांनीही नंतर नव्या सरकारसोबत घरोबा केल्याने गेल्या पाच वर्षांत कारवाईपासून त्यांना संरक्षण मिळाल्याचा दावा केला. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या आरोपांची दखल घेत राज्य सरकारकडे त्याबाबत विचारणा केली. विशेष म्हणजे चौकशी सुरू असताना अधिकारी सेवेत कसे काय असू शकतात? याबाबत न्यायालयाने प्रामुख्याने सरकारकडून खुलासा मागितला. त्यावर न्यायालयाने काही प्रकरणांमध्ये स्थगिती दिल्याने या अधिकाऱ्यांना चौकशी सुरू असतानाही निलंबित करण्यात आले नसल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड्. मिलिंद साठय़े यांनी न्यायालयाला सांगितले. याशिवाय या प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले असून आरोपपत्रही दाखल करण्यात आल्याचा दावा केला. न्यायालयाने मात्र सरकारच्या या उत्तरांबाबत असमाधान व्यक्त केले. तसेच गायकवाड समितीचा अहवाल विचारात घेतला नाही, तरी या प्रकरणी घोटाळ्यास जबाबदार अधिकारी-मंत्र्यांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत कारवाई का केली नाही, असा सवाल केला. त्याचप्रमाणे आतापर्यंतच्या कारवाईचा आणि त्याच्या स्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
