शीव येथील लोकमान्य टिळक रुग्णालयात करोनाचे उपचार घेणाऱ्या रुग्णांच्या शेजारी करोनाबाधितांचे मृतदेह ठेवण्याच्या प्रकारची चौकशी का केली जाऊ नये?, याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पालिका आणि राज्य सरकारला दिले आहेत. शीव येथील लोकमान्य टिळक रुग्णालयात करोनाबाधिताच्या मृतदेहा शेजारी रुग्णांवर उपचार केले जात असल्याची घटना घडली होती. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करून या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली दोन तज्ज्ञ डॉक्टर व दोन अधिकारी अशी एक विशेष समिती गठीत करून या प्रकाराची चौकशी करावी, या मागणीसाठी भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी अ‍ॅड. राजेंद्र पै यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. त्याचप्रमाणे अशाप्रकारे करोनाबाधितांच्या मृतदेहाशेजारी रुग्णांवर उपचार करणे तातडीने थांबवावे, असे आदेश देण्याची मागणीही शेलार यांनी केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने याचिकेत उपस्थित मुद्दय़ांची दखल घेत पालिका आणि सरकारला त्यावर उत्तर दखल करण्याचे आदेश दिले. करोनाबाधितांचे मृतदेहाबाबत याबाबत जागतिक आरोग्य संघटना आणि केंद्र सरकारने काही नियम आखून दिले आहेत. मात्र या नियमांचे पालन केले जात नाही. लोकमान्य टिळक रुग्णालयातील प्रकार हा याचेच उदाहरण असून यामुळे लोकांचा जीव धोक्यात घातला जात असल्याचा आरोप शेलार यांनी याचिकेत केला आहे.
