उच्च न्यायालयाची सरकारला विचारणा मुंबई : विधान परिषदेवर नामनियुक्त सदस्य म्हणून १२ जणांची शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाने सहा महिन्यांपूर्वी केली होती. असे असताना राज्यपालांनी त्यावर अद्याप निर्णय का घेतला नाही, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि अन्य प्रतिवाद्यांना दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. एवढेच नव्हे, तर न्यायालयाने याप्रकरणी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या सचिवाला प्रतिवादी करण्याची मुभाही याचिकाकत्र्यांना दिली. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त आमदार म्हणून साहित्य, कला, विज्ञान, सहकार चळवळ आणि सामाजिक सेवा अशा विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ मंडळींची निवड केली जाते. उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमडळाने विविध क्षेत्रांतील बारा जणांची निवड करून त्यांच्या नावांच्या शिफारशीचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवला होता. कायद्यानुसार राज्यपालांनी त्यावर तातडीने निर्णय घेऊन नियुक्त्या करणे बंधनकारक आहे. मात्र सहा महिने उलटले तरी राज्यपालांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. राज्यपाल आणि सरकारमधील बेबनावामुळे राज्यपालांनी अद्याप त्यावर निर्णय घेतला नसावा, असा दावा याचिकाकत्र्यातर्फे करण्यात आला. तसेच राज्यपाल निर्णय घेत नसल्याने घटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोपही करण्यात याचिकाकर्ते रतन सोली यांनी केला. न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने याचिकेत उपस्थित मुद्द्यांची दखल घेतली. तसेच मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीप्रमाणे नियुक्त्यांबाबत अद्याप काही निर्णय का घेण्यात आलेला नाही, राज्यपालांनी काहीतरी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे, शिफारशीचा प्रस्ताव निर्णयाविना एवढा काळ प्रलंबित कसा काय ठेवला जाऊ शकतो, अशी प्रश्नांची सरबत्ती राज्य सरकारला केली. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी केवळ राज्य सरकारच्या सचिवांना प्रतिवादी केले आहे. प्रस्ताव राज्यपालांकडे प्रलंबित असल्याने राज्यपालांच्या सचिवांनाही प्रतिवादी करायला हवे, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे करण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारसह अन्य प्रतिवाद्यांना याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देताना राज्यपालांच्या सचिवालाही प्रतिवादी करण्याची मुभा याचिकाकत्र्याला दिली.
