उच्च न्यायालयाची पालिका, सरकारला विचारणा मुंबई : माहुल येथील रिकामी घरे करोना संशयित तसेच आर्थर रोड कारागृहातील कैद्यांच्या विलगीकरणासाठी वापरली जाणार आहेत का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पालिका आणि राज्य सरकारला केली. त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. आर्थर रोड कारागृहातील कच्च्या कैद्याची आई शारदा तेवर आणि ‘घर बचाव घर बनाओ’ या संस्थेने केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. तेवर यांचा मुलगा गेल्या नोव्हेंबरपासून आर्थर रोड कारागृहात आहे आणि त्याच्यावरील खटल्याला अद्याप सुरुवात झालेली नाही. माहुलमध्ये मोठय़ा प्रमाणात औद्योदयोगिक कारखाने, तेल शुद्धीकरण प्रकल्प आहेत. हा परिसरात मोठय़ा प्रमाणात वायू प्रदूषण आहे. याच कारणास्तव उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०१९मध्ये जलवाहिन्यांवरील पात्र झोपडीधारकांचे माहुल येथील घरांमध्ये पुनर्वसन करण्यास नकार दिला होता. शिवाय तेथे राहत असलेल्यांचेही तेथून अन्यत्र पुनर्वसन करण्याचे आदेश दिले होते. या परिसरातील आणि तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाजवळील दोन इमारती या करोना संशयित तसेच आर्थर रोड कारागृहातील कैद्यांच्या विलगीकरणासाठी वापरण्यात येणार आहेत, असे याचिकाकर्त्यांंनी याचिकेत नमूद केले आहे. तसेच त्याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची कात्रणेही याचिकेसोबत जोडण्यात आली आहेत. विलगीकरण कक्ष उभारू नयेत, असेही याचिकाकर्त्यांंतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
