मुंबई : अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्यांत वकिलांचा समावेश करून त्यांनाही विशेष उपनगरीय लोकलमधून प्रवास करण्याची मुभा देणार का, अशी विचारणा करत राज्य आणि केंद्र सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. वकीलवर्गही अत्यावश्यक सेवा देत असून त्यांचे कामही अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ट करावे आणि तसे जाहीर करावे. तसेच त्यांनाही विशेष लोकलमधून प्रवासास परवानगी देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी चिराग चनानी, विनय कुमार आणि सुमीत खन्ना या तीन वकिलांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. वकीलवर्ग हा मोठय़ा प्रमाणात उपनगरांमध्ये वास्तव्यास आहे. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावर पालिकेचे शिक्षण आणि कंत्राटी कामगारांना करोनाची कामे लावण्यात आलेली आहेत. त्यामुळेच त्यांना विशेष लोकल प्रवास उपलब्ध करण्यात आलेला आहे, असे पालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तर न्यायालयाच्या अन्य कर्मचारी वर्गालाही या विशेष लोकलमधून प्रवासास परवानगी देण्यात आलेली नाही. न्यायालयाचे कामकाज हे दूरचित्रसंवादाच्या माध्यमातून सुरू आहे. त्यामुळे न्यायालयीन कर्मचारी न्यायालयात येण्यासाठी स्वत:च सोय करत आहेत. त्यामुळे वकिलांनीही स्वत:ची सोय करावी, असे सांगत राज्य सरकारने याचिकेला विरोध केला. केंद्र सरकारने मात्र राज्य सरकारने मर्यादित लोकल सेवेची मागणी केल्याचे न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत राज्य व केंद्र सरकारला त्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
