नियोजन प्राधिकरणाच्या परवानगीविनाच भिवंडी तालुक्यातील पिंपळास गावातील १०० एकरवर उभ्या राहिलेल्या भूमी वर्ल्ड व्यावसायिक संकुलातील अनियमित बांधकामाप्रकरणी याचिका करणारे याचिका पुढे नेण्यास उत्सुक नसल्याची उच्च न्यायालयाने गुरुवारी गंभीर दखल घेतली. तसेच मुख्य सचिवांना या प्रकरणी लक्ष घालण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. केरळमधील बेकायदा बांधकामाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा दाखला देत बेकायदा बांधकामे खपवून घेतली जाणार नसल्याचा इशाराही न्यायालयाने यावेळी दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर केरळमधील बांधकामे स्फोट घडवून पाडण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांच्या बदलेल्या भूमिकेतून हे बांधकाम नियमित केल्याचा प्रयत्न होत असल्याची साशंकताही न्यायालयाने व्यक्त केली. तसेच या प्रकरणी स्वतहून याचिका दाखल करून घेत असल्याचेही स्पष्ट केले. आदेश देऊनही या परिसरात बांधकाम सुरू असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शानास आणून दिली. त्याची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने या परिसरातील बांधकाम स्थगित राहील यावर देखरेख ठेवण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. एवढेच नव्हे, तर त्याचा अहवालही सादर करण्याचे बजावले. सुनावणीच्या वेळीही ग्रामपंचायत, शहर नियोजन विभाग आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने या प्रकल्पाचे बांधकाम केल्याचा आणि त्यामुळे ही बांधकामे बेकायदा नसल्याचा दावा विकासकाकडून करण्यात आला.
