धनगर समाजास आरक्षण देण्याच्या मुद्दय़ावरून स्वपक्षीयांच्या विरोधामुळे कोंडीत सापडलेल्या सरकारने पुन्हा एकदा समित्यांचा पर्याय शोधला आहे.
आरक्षणाचा दावा मजबूत करण्यासाठी आदिवासी विकास संशोधन संस्था (टेरी) आणि टाटा समाज विज्ञान संस्था (टीआयएसएस) यांच्याकडून अहवाल मागविण्यात आले आहेत. हे अहवाल आल्यानंतरच धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबताची शिफारस केंद्राला केली जाईल. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत स्पष्ट केले. त्यामुळे धनगर आरक्षणाचे घोंगडे आणखी काही काळ भिजतच राहणार हे आज स्पष्ट झाले.
काँग्रेसचे शरद रणपिसे यांनी धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मागील आठवडय़ात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली होती. त्या वेळी राजकीय हेतूने आरक्षण देण्यासाठी घटनात्मक पद्धती बदलता येणार नाही, असे सांगत आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी आरक्षणाची मागणी फेटाळून लावली होती.
त्यावर या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर द्यावे, असा आग्रह विरोधकांनी धरल्यामुळे हा प्रश्न राखून ठेवण्यात आला होता. आज या प्रश्नावर पुन्हा चर्चा झाली. त्या वेळी धनगर समाजास आरक्षण देण्यास सरकार वचनबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला.
मराठा आरक्षणाच्या निर्णयात काही त्रुटी होत्या, त्यामुळेच न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले. या त्रुटी दूर करण्याचे काम आता सुरू असून मराठा समाज मागास आहे, त्यामुळेच आरक्षणाची गरज असल्याची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठा आरक्षणातील त्रुटी धनगर आरक्षणात राहू नयेत याची खबरदारी घेतली जात आहे.
धनगर आणि धनगड एकच आहेत हे स्पष्ट करणारा सबळ पुराव्यांच्या अहवालाच्या आधारेच धनगर आरक्षणाची शिफारस केंद्रास पाठवावी, असा अभिप्राय राज्याच्या महाधिवक्यांनी दिला आहे. त्यानुसार धनगर समाजाबाबत झालेले अभ्यास, संशोधन यांचा आधार घेऊन आदिवासी विकास संशोधन संस्थेने अहवाल द्यावा, असे सांगण्यात आले आहे.

विरोधकांकडूनच धनगर समाजाची फसवणूक
टाटा समाज विज्ञान संस्थेकडूनही धनगर समाजास आरक्षणाची कशी गरज आहे, याबाबतच्या सबळ पुराव्यांचा अहवाल मागविण्यात आला आहे. त्यामळे हे दोन्ही अहवाल आल्यानंतर केंद्रास शिफारस केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मात्र त्यांच्या या उत्तराने विरोधकांचे समाधान झाले नाही, सरकार धनगर समाजाची फसवणूक करीत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. त्यावर तुम्हीच आजवर धनगर समाजाची फसवणूक केली असा प्रत्यारोप मुख्यमंत्र्यांनी केला. त्यावरून सभागृहात गोंधळ झाल्याने उपसभापती वसंत डावखरे यांनी पाच मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब केले.

Concerned about the security of Indians in Iranian custody
जहाजावरील कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय चिंतेत; इराणच्या ताब्यातील भारतीयांच्या सुरक्षेची चिंता
Emphsises on right to be free from the adverse effects of climate change
“नागरिकांना हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांपासून मुक्त होण्याचा अधिकार”; सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयात महत्त्वपूर्ण काय आहे?
Loksatta anvyarth wheat rates Pradhan Mantri Garib Kalyan Food Yojana to Central Government
अन्वयार्थ: गव्हाचा सरकारी तिढा!
sanjay raut narendra modi
“रोज नवे जोक, देशात जॉनी लीवरनंतर…”, मेरठच्या सभेतील मोदींच्या ‘त्या’ वक्तव्यावरून संजय राऊतांचा टोला