News Flash

Budget 2020 : वेगवान रेल्वेसाठी राज्य मदत करणार का?

भाजपने प्रतिष्ठेच्या केलेल्या बुलेट ट्रेनला शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसकडून विरोध होण्याचीच शक्यता अधिक दिसते.

(संग्रहित छायाचित्र)

मुंबई-अहमदाबाद या वेगवान गाडीसाठी पाठपुरावा केला जाईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले असले तरी बुलेट ट्रेनसाठी महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. भाजपने प्रतिष्ठेच्या केलेल्या बुलेट ट्रेनला शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसकडून विरोध होण्याचीच शक्यता अधिक दिसते.

अर्थसंकल्पीय भाषणात मुंबई-अहमदाबाद वेगवान गाडी (हायस्पीड ट्रेन) असा उल्लेख करण्यात आला. बुलेट ट्रेन असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटलेले नाही. वेगवान गाडी म्हणजे बुलेट ट्रेन अभिप्रेत असल्याचे रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. कारण केंद्र सरकारने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प प्रतिष्ठेचा केला आहे. राज्यात बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला विरोध झाला होता. राज्यात भाजपची सत्ता असताना या प्रकल्पाकरिता सारी यंत्रणा जुंपण्यात आली होती.

बुलेट ट्रेनऐवजी मुंबईतील उपनगररीय सेवा सुधारण्यावर भर द्यावा, अशी भूमिका शिवसेना व काँग्रेसकडून मांडण्यात येते. या पाश्र्वभूमीवर राज्यात बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला महाविकास आघाडी सरकारकडून सहकार्य होण्याची शक्यता कमीच दिसते.ठाणे, पालघर या दोन जिल्ह्य़ांमध्ये भूसंपादन महत्त्वाचे आहे. आतापर्यंत २० ते २५ टक्केच भूसंपादन झाले आहे. राज्य सरकारची मदत किंवा सहकार्याशिवाय भूसंपादन शक्य नाही. राज्य सरकारने खोडा घातल्यास बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम पुढे सरकरणे कठीणच आहे.

महाविकास आघाडी सरकारकडून होणारा विरोध लक्षात घेता अहमदाबाद ते महाराष्ट्राच्या सीमेवरील बलसाड जिल्ह्य़ापर्यंत कामाला केंद्र सरकारने प्राधान्य दिले आहे. वेगवान गाडीसाठी जोमाने पाठपुरावा केला जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले असले तरी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस विरोधावर ठाम राहिल्यास २०२२ पर्यंत बुलेट ट्रेन धावण्याचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकणार नाही.

* मुंबई ते अहमदाबाद या ५०८ किलोमीटरचे अंतर बुलेट ट्रेन प्रतितास ३२० किलोमीटर वेगाने दोन तास सात मिनिटांत पूर्ण होणार आहे.

* या प्रकल्पात एकूण १२ स्थानके असून चार स्थानके महाराष्ट्रातील आहेत.

* प्रकल्पासाठी एकूण १ हजार ३८० हेक्टर जमीन लागणार आहे. यामध्ये गुजरातमधील ९४० हेक्टर आणि महाराष्ट्रातील ४३१ हेक्टर जमिनींचा समावेश आहे. तर दादरा आणि नगर हवेलीमधील ८.७ हेक्टर जमीन लागणार असून केवळ ७ हेक्टरचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे.

* ठाणे जिल्ह्य़ातील २२ गावांमधील जमिनींचे संयुक्त सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. तर पालघर जिल्ह्य़ातील ७३ गावांपैकी ६८ गावांमधील सर्वेक्षण कामही पूर्ण.

* जमिनींचे संयुक्त सर्वेक्षणानंतर ठाणे आणि पालघर जिल्ह्य़ातील १ हजार २५० प्रकल्पबाधितांचे भूसंपादन काम सुरू. ठाणे जिल्ह्य़ातील १६७ आणि पालघरमधील ११५ जणांनी बुलेट ट्रेनसाठी जमीन दिली आहे.

* मुंबईत वांद्रे कुर्ला संकुल येथे बुलेट ट्रेनचे स्थानक होईल. तर वांद्रे कुर्ला संकुलातून निघणारा बुलेट ट्रेनचा भुयारी मार्ग ठाणे खाडीतून कोपरखैरणे, घणसोलीमार्गे शिळफाटय़ाच्या दिशेने जाणार आहे. संकुलातील स्थानक व बोगद्याच्या कामासाठी निविदा काढण्यात आली आहे. ती मार्च २०२० पर्यंत खुली होईल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 2, 2020 12:48 am

Web Title: will the state help for the speedy train abn 97
टॅग : Budget 2020
Next Stories
1 Budget 2020: “अर्थसंकल्पातून मुंबईकरांची घोर निराशा”
2 ‘सारथी’च्या कारभारात अनियमितता!
3 सिग्नलवरील ‘हॉर्नहौसे’ला आता खोळंब्याची शिक्षा
Just Now!
X