निकष शिथील करण्याचा सरकारचा निर्णय मुंबई : राष्ट्रीय व राज्य महामार्गालगतच्या मद्य दुकानांसाठी राज्य शासनाने निकष शिथील केल्याने बंद पडलेली सुमारे तीन हजार दुकाने, परमीट रुम्स पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लोकसंख्येचा सध्याच्या निकष मद्य परवानाधारकांना अडचणीचा ठरत असल्यानेच त्यात बदल करण्यात आला आहे. नव्या निकषानुसार पाच हजारांऐवजी तीन हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये दारुची दुकाने सुरू करता येतील. राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गालगतची मद्य दुकाने बंद करण्याचा आदेश १६ डिसेंबर २०१५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१७ पासून सुरू झाली होती. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे आठ हजार विविध मद्य दुकाने किंवा परमिट रुम्स बंद पडली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै २०१७ मध्ये आदेशात बदल केला होता व काही अटींवर महामार्गालगतची दारु दुकाने पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी दिली होती. उच्च न्यायालयाचा आदेश आणि अन्य राज्यांमधील लोकसंख्येचे निकष लक्षात घेता ग्रामपंचायती हद्दीतील लोकसंख्येच्या निकषात बदल करण्यात आल्याचे राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी ‘लोकसत्ता‘शी बोलताना सांगितले. नव्या निकषनुसार २०११च्या जनगणनेनुसार तीन हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायती किंवा महानगरपालिका हद्दीपासून तीन किमी, नगरपालिका व नगरपंचायती हद्दीपासून एक किमी परिसरातील क्षेत्र यापैकी एक कोणताही निकष पूर्ण करणाऱ्या दारु दुकानांच्या परवान्यांचे नुतनीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी परवानाधारकांना २०१७-१८ आणि २०१८-१९ या दोन वर्षांचे शुल्क भरावे लागेल. न्यायालयात आव्हान.. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने ही दुकाने सुरू करण्याकरिता निकष निश्चित केले होते. यानुसार २०११च्या जनगणनेनुसार पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये मद्य दुकाने सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. पाच हजारांच्या लोकसंख्येच्या मर्यादेमुळे महामार्गांलगत बंद पडलेली अनेक दुकाने सुरू होण्यात अडचणी येत होत्या. या निकषात बदल करण्यात यावा म्हणून काही मद्य दुकान परवानाधारक उच्च न्यायालयात गेले होते. यांना होणार फायदा.. लोकसंख्येच्या निकषात बदल करण्यात आल्याने सुमारे १५०० परमीट रुम्स, ४००देशी दारुची दुकाने तसेच ८०० पेक्षा अधिक बिअर शॉपी यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर यातील अनेक दुकाने अनधिकृतपणे सुरू होती. आता परवाना शुल्क भरून ही दुकाने किंवा परमीट रुम्स अधिकृतपणे सुरू होतील. यंदा उत्पादन शुल्क विभागाला १५ हजार कोटींच्या कराचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. डिसेंबर अखेपर्यंत एकूण लक्ष्याच्या तुलनेत २० टक्के जादा उत्पन्न मिळाल्याचे अश्विनी जोशी यांनी सांगितले. नव्या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीत आणखी भर पडणार आहे.
