मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाने घर खरेदी करणाऱ्यांना दिलासा भोगवटा प्रमाणपत्र, मानीव अभिहस्तांतरण, फ्लॅटची खरेदी-विक्री, जागेच्या नेमक्या तपशिलापासून अनेक गोष्टींमध्ये घर खरेदी करणाऱ्यांची बिल्डरांकडून वेळोवेळी फसवणूक होत असते. या फसवणुकीला संपूर्णपणे चाप लावण्यासाठी गृहनिर्माण नियामक आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. एका महिन्यात आयोगाच्या स्थापनेची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. महाराष्ट्र गृहनिर्माण अधिनियम २०१२ मंजूर केल्यानंतरही बिल्डर लॉबीच्या दबावामुळे गृहनिर्माण नियामक आयोगाची स्थापना होऊ शकत नव्हती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयोगाची तसेच अपिलीय न्यायाधीकरणाच्या स्थापनेसाठी पाठपुरावा करून सामान्य माणसाला घरे खरेदी करताना त्याची कोणत्याही प्रकारे फसवणूक होऊ नये यासाठी कठोर कायदे तयार केले व फसवणूक झाल्यास त्या विरोधात दाद मागण्यासाठी प्राधिकरण निर्माण करण्याची भूमिका घेतली. त्यानुसार येत्या महिनाभरात आयोगाची स्थापना करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. प्रत्येक विकासकाला त्याच्या प्रकल्पाची नोंद आयोगाकडे प्रकल्पाच्या सर्व परवानग्यांसहित नोंदवावी लागणार असून तोपर्यंत त्याला एकाही फ्लॅटची विक्री करता येणार नाही व ही माहिती आयोगाच्या वेबसाईटवर सर्वासाठी उपलब्ध राहणार असल्याचे गृहनिर्माण विभागाच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. बिल्डरला जागा विकत घेणाऱ्याला मालमत्ता कार्ड, सातबारा किंवा जागाची मालकी सिद्ध करणारी महसुली कागदपत्रे, इमारतीचा भूखंड क्रमांक, लेआऊटचा आराखडा, वापरलेले चटईक्षेत्र, विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर), इमारतींमधील सामायिक क्षेत्र, तसेच बाग बगीच्यासह पुरविण्यात येणाऱ्या सर्व सुविधांची माहिती देणे बंधनकारक आहे. एखाद्या खरेदीदाराने तपासणीसाठी नोटीस दिल्यास सात दिवसात प्राधिकरणाने मान्यता दिलेल्या नकाशांसह सर्व उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहेत. फ्लॅटमधील फिटिंग्ज, वायरिंग, लिफ्टसह सर्व गोष्टींच्या दर्जाची माहिती बंधनकारक आहे. याशिवाय नियामक आयोगाच्या वेबसाईटवर बिल्डरने सर्व मंजुऱ्या, मालकीची वस्तुस्थिती, स्थानीय प्राधिकरणाच्या अटी-शर्ती यांची माहिती आयोगाकडे नोंदणी केल्यापासून ७२ तासांत करणे आवश्यक आहे. बिल्डरने चुकीची माहिती अथवा जाहिरात देऊन लोकांकडून आगाऊ रक्कम घेतली असल्यास व त्याची फसवणूक झाल्यास घेतलेली सर्व रक्कम व नुकसानभरपाई म्हणून १५ टक्के व्याज द्यावे लागेल. एखाद्या बिल्डरने ठरलेल्या तारखेला फ्लॅटचा ताबा न दिल्यास वाढीव कालावधीसाठी त्याने यापूर्वी घेतलेले पैसे १५ टक्के व्याजासह परत करण्याची जबाबदारी बिल्डरवर राहील. घराचा ताबा मिळाल्यापासून पुढील पाच वर्षांपर्यंत आढळून येणारे दोष स्वखर्चाने दूर करणे बिल्डरला बंधनकारक राहणार आहे. ग्राहकहिताचे असे अनेक नियम तयार करण्यात आले आहेत. फसवणूक होऊ नये यासाठी हा आयोग स्थापन करण्यात येणार असून त्यानंतर लवकरच अपिलीय न्यायाधीकरणही स्थापन केले जाईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. एक कोटी दंड किंवा तीन वर्षांची शिक्षा विकासकाने (बिल्डर) योग्य कारणाशिवाय करार न करता २० टक्के आगाऊ रक्कम स्वीकारली तसेच स्वीकारलेली रक्कम स्वतंत्र खात्यात न ठेवता अन्यत्र त्याचा वापर केला, खरेदीदाराची परवानगी न घेता इमारतीच्या नकाशात अथवा बांधकामात बदल केला, ६० टक्के फ्लॅटची विक्री झाल्यानंतरही गृहनिर्माण संस्था स्थापून दिली नाही, अथवा निश्चित कालावधीत सोसायटीकडे इमारत जमिनीसह अभिहस्तांतरित केली नाही, असे सिद्ध झाल्यास गृहनिर्माण नियामक आयोग एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड लावू शकते; अथवा तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावू शकते असे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.
