वर्षभरात किमान अडीच लाख परवडणाऱ्या घरांची कामे सुरू करा, असे निर्देश देत मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांना महापालिकेने ३१ जानेवारी अखेपर्यंत ‘परिशिष्ट २’ चे दाखले द्यावेत, असे बजावले. अन्यथा झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने कार्यवाही सुरू करावी, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारच्या ‘प्रत्येकाला घर’ संकल्पनेत राज्यात पुढील काही वर्षांत २२ लाख परवडणारी घरे बांधली जाणार आहेत. त्या दृष्टीने शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प, म्हाडा, एसआरए, महापालिका, गृहनिर्माण विभाग आदी सर्व विभागांची आढावा बैठक मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्य़ाद्री अतिथिगृहात झाली. म्हाडाने परवडणाऱ्या घरांसाठी २३ जागा मुंबई महानगर प्राधिकरण विकास क्षेत्रात निवडल्या आहेत. त्या विविध शासकीय विभागांच्या ताब्यात असून काहींवर वन व अन्य आरक्षणे आहेत. त्यामुळे त्या जमिनींचे घरबांधणीतील अडथळे दूर करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधितांना दिले. म्हाडा आणि शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प कंपनीस नियोजन प्राधिकाऱ्यांचे अधिकार होते. त्यांच्या इमारतींचे आराखडे मंजूर करण्याबाबत मर्यादित अधिकार त्यांना देण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पास हुडकोकडून अर्थसाहाय्य मिळणार आहे. मुंबई विभागात झोपडय़ांचे सर्वेक्षण सुरू असून केंद्र सरकार व त्यांच्या अखत्यारीतील आस्थापनांच्या जमिनींवरील झोपडय़ांचे सर्वेक्षण करण्यात यावे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
