दुधातील भेसळ शोधून काढणारी विशेष दूधपट्टी (मिल्कस्ट्रीप) तयार करण्यात यश आले असून त्याच्या चाचण्याही सकारात्मक आल्या आहेत. ही दूधपट्टी सामान्यांसाठी ५०० रुपयांत उपलब्ध व्हावी, यासाठी अन्न व औषध प्रशासन प्रयत्न करीत आहे. सध्या राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाकडे अशा प्रकारची दूधपट्टी असून ती तीन हजार रुपयांना मिळते. दूधातील भेसळ ओळखण्यासाठी दूधपट्टी तयार करण्याबाबात ‘डिफेन्स रिचर्स अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन’ने (डीआरडीओ) संशोधन केले. तोच धागा पकडून एफडीएने दूधपट्टी तयार करण्याची योजना तयार केली. येत्या तीन महिन्यांत ही स्ट्रीप तयार करण्याचे प्रयत्न असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने १० जून रोजी दिले होते. आता ही दूधपट्टी तयार असली तरी सामान्यांना परवडेल अशा किमतीत उपलब्ध करून देणे कठीण असल्याचे संबंधित उत्पादकांचे म्हणणे आहे. चार कंपन्यांकडून अशा दूधपट्टय़ा तयार करून घेण्यात आल्या आहेत. अशी दूधपट्टी ५०० रुपयांपर्यंत मिळाली तरच सामान्यांकडून त्याचा वापर होईल. त्या दिशेने अधिक प्रयत्न सुरू असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी स्पष्ट केले. एफडीएला स्वत: मोठय़ा प्रमाणात या स्ट्रीप्स तयार करणे शक्य नसल्यामुळे त्याचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात कसे करता येईल याबाबत खासगी कंपन्यांमार्फत प्रयत्न सुरु आहेत. परंतु या दूधपट्टीच्या विपणनावर अधिक खर्च होत असल्यामुळेच ती महाग पडत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दूध भेसळयुक्त आहे किंवा नाही हे तपासण्यासाठी विविध ठिकाणांहून नमुने अन्न व औषध प्रशासनाच्या प्रयोगशाळेत पाठवावे लागतात. त्यानंतरच कारवाई करता येते. तोपर्यंत या कारवाईची कुणकुण लागल्यामुळे भेसळखोर आपला गाशा गुंडाळतात आणि अन्य ठिकाणाहून पुन्हा कार्यरत होतात. हे टाळण्यासाठी घरी येणारे दूध भेसळयुक्त आहे का, याची चाचणी तात्काळ व्हावी यासाठीच खास दूधपट्टी बनविण्याचे ठरविण्यात आले, असेही डॉ. कांबळे यांनी सांगितले. (दूध भेसळखोरांची तक्रार करण्यासाठी एफडीएची स्वतंत्र टोल फ्री हेल्पलाइन - ९८००२२२३६५) दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थातील भेसळ ओळखण्यासाठी हरयाणातील नॅशनल डेअरी रिचर्स इन्स्टिटय़ूटने एक किट तयार केला आहे. त्याची किमत तीन हजारांपर्यंत आहे. सहा ते सात वेळा चाचणी करता येते. महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनाने पाठपुरावा करून तयार करून घेतलेली दूधपट्टी साधारणत: ५०० रुपयांच्या घरात असावी, असे आमचे प्रयत्न आहे - डॉ. हर्षदीप कांबळे, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन
