News Flash

महिनाभरात दोन मंत्र्यांचे राजीनामे

तीन पक्षांच्या सरकारमधील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रत्येकी एक मंत्री कमी झाला आहे.

संग्रहीत

महाविकास आघाडी सरकारच्या १६ महिन्यांच्या कारकीर्दीत आरोपांमुळे दोन मंत्र्यांना महिनाभराच्या अंतरात राजीनामे द्यावे लागले. एकाला युवतीची आत्महत्या तर दुसऱ्याला हत्या आणि खंडणी वसुलीचा आरोप भोवला आहे. तीन पक्षांच्या सरकारमधील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रत्येकी एक मंत्री कमी झाला आहे.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी के लेल्या आरोपांची चौकशी करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिल्यावर अनिल देशमुख यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. या आधी गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीला पूजा चव्हाण या युवतीच्या आत्महत्येवरून तत्कालीन वनमंत्री संजय राठोड यांच्यावर आरोप झाले होते. राठोड यांच्या संभाषणाची ध्वनिफीत समाजमाध्यमांवरून गाजली होती. आधी शिवसेना नेतृत्वाने राठोड यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न के ला होता. परंतु मित्रपक्ष राष्ट्रवादीचा राजीनाम्यासाठी आग्रह तसेच भाजपने विधिमंडळ अधिवेशनाचे कामकाज न होऊ देण्याचा इशारा दिल्याने अखेर राठोड यांचा राजीनामा घेण्यात आला. राजीनामे दिलेले राठोड आणि देशमुख हे दोन्ही मंत्री विदर्भातीलच आहेत.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात अनेक मंत्र्यांवर आरोप झाले. पण जमीन घोटाळा प्रकरणात एकनाथ खडसे यांचा राजीनामा घेण्यात आला होता. हा एकमेव अपवाद वगळता अन्य आरोप झालेल्या मंत्र्यांना अभय  देण्यात आले होते. १९९५ ते ९९ या शिवसेना-भाजप युती सरकारमध्ये तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या १५ वर्षांच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचार किं वा गैरव्यवहारांच्या आरोपांवरून अनेक मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले होते.

राठोड आणि देशमुख या दोन्ही मंत्र्यांच्या विरोधात भाजपने रान उठवले होते. यातून भाजपच्या आशाही पल्लवित झाल्या आहेत. भविष्यात  अन्य मंत्र्यांच्या विरोधातही आक्र मकपणे भूमिका घेतली जाईल. लागोपाठ दोन मंत्र्यांच्या राजीनाम्यामुळे महाविकास आघाडी व शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला चांगलाच धक्का बसला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 6, 2021 12:40 am

Web Title: within a month two ministers resigned abn 97
Next Stories
1 सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय
2 देशमुखांवरील आरोपांची सीबीआय चौकशी
3 राज्यात सीबीआयला चौकशीस परवानगी नाही, पण…
Just Now!
X